सिरहा । तपाईलाई अपत्यारिलो लाग्ला, सवा तीन करोड सरकारी लगानीमा मान्छे बस्न बनाइएका घरहरुमा जनावर बस्छन् । सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–३ मा निर्मित नमूना दलित बस्तीमा बनेका घरहरु गैरदलितले कब्जा गरेका छन् भने त्यहाँ उनीहरुले बस्तुभाउ बाँध्ने गरेका छन् । आधा दशकअघि नमूना दलित बस्ती बनाउन तयार गरिएको बस्तीमा दलितलाई बसाउनेबारे ठोस पहल नै हुन सकेन । जसका कारण गैरदलितले दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।
मुलुकमा सरकारी बजेट खर्च गर्नकै लागि विभिन्न संरचना बनाउने तर, प्रयोगमा नल्याउने प्रवृत्ति पुरानै हो । सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–३ मा तयार पारिएको दलित बस्ती एकातिर प्रयोगमा नआउँदै भग्नावशेषमा परिणत हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर खाली रहेका घरहरु स्थानीय गैरदलितहरुले कब्जा गरी गाई भैंसी राख्न प्रयोग गरिरहेका छन् ।
यो बस्तीमा कुल १५ वटा घर र ती घरमा कुल ९० कोठा छन् । घरैपिच्छे शौचालय छन् । बैठकका लागि बस्तीमा सभाहल पनि बनाइएको छ । तर, सरकारी रकम खर्च गरी बस्ती बने पनि यहाँ दलितलाई बसाउने काम पुरा हुन पाएन । स्थानीय दलित परिवारहरु नमूना बस्तीकै छेउछाउमा स-साना झुप्रो हालेर बसेका छन् । तर, नगरपालिकाले निर्माण गरिदिएको घरमा बस्न पाएनन् । जसकारण भग्नावशेषमा परिणत हुँदै गरेका यस बस्तीका घरहरु वरपरका मानिसहरुले कब्जा गरेका छन् । उनीहरुले घर कब्जा गरी यहाँ भैंसी, गाई, गोरुलगायतका घर पालुवा जनावर बााध्ने गरेका छन् ।
यो बस्ती गोलबजार नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा संघीय सरकारको तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमको सहयोगमा २ करोड ७५ लाख खर्च गरी निर्माण गरेको थियो । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आरसिसी ढलान सडक र घरको मर्मत सम्भार गर्ने नाममा थप ७५ लाख रकम खर्च गरेको थियो । ठोस पहल नभए पनि घर नभएका दलित परिवार यहाँ ओत लाग्न आउँदै नआएका भने होइनन् ।
तर, यहाँ बस्न आएका कतिपय दलित परिवार पनि केही समय फर्केर जाने गरेका छन् । कारण हो, घर निकै कमसल ढंगले निर्माण भएको छ । घरमाथि अत्यन्तै पातला जस्ता हालिएका कारण सामान्य वर्षामा चुहिन्छ । दुई तलाका यी घरहरुमा माथिल्लो तलामा हाल्नुपर्ने प्लाइवुडको फ्ल्याक पनि राखिएको छैन । जसकारण वर्षाका बेला कोठामै पानी पस्छ । गुणस्तरहीन भएका कारण घरका भित्ता चर्किइरहन्छन् ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि भने दलित बस्ती प्रयोगमा नआउँदै खण्डहर बन्नुमा एकले अर्कालाई दोष देखाएरै पन्छिरहेका छन् । आफूहरुले बस्ती बनाउने प्रयास गरे पनि एकान्त भएका कारण दलित परिवारहरु बस्न नआएको उनीहरुको दाबी छ ।
मुलुकमा सरकारी रकम खर्च गर्नकै लागि विभिन्न संरचना बनाउने तर त्यो प्रयोगमा नल्याउने प्रवृत्ति छ । यो एक किसिमको अनियमितता नै हो । यसतर्फ सरोकारवाला सबै सचेत हुन जरुरी छ ।
