काठमाडौै । हरेक निर्वाचनमा भारतलगायतका मुलुक र दातृ निकायहरुले सयौँको संख्यामा गाडी सहयोग गर्ने गरेका छन् । फागुन २१ को निर्वाचनका लागि मात्रै ६ सय ५० गाडी भारतले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्दैछ । ५ सय ५५ वटा गाडी नेपाल भित्रिसकेका छन्, बाँकी आउने क्रममा छन् । भारतले दिने गाडीमा निर्वाचन आयोगले २ सय ३८ वटा आवश्यक हुने दाबी गरेको छ ।
यसरी गाडी सहयोग आउने क्रम भने २०६४ सालदेखि नै सुरु भएको हो, जुन अहिलेसम्म रोकिएको छैन । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा भारतले ६ सयभन्दा बढी गाडी सहयोग गरेको थियो, त्यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास परियोजना - युएनडीपीले ५ वटा प्राडो गाडी दिएको थियो । तीमध्ये ७५ वटा गाडी आयोगले पायो। बाँकी विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायहरुमा पुगे । तर निर्वाचन आयोगले राखेका ती ७५ गाडी चुनाव सकिएपछि कहाँ गए, कसले लगे, सरकारसँग कुनै तथ्यांक छैन।
अन्य सरकारी निकायले लगेका गाडी पनि आज कहाँ कुन प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने जानकारी पनि कतै छैन। यता हरेक निर्वाचनमा गाडी सहयोग आउने शृंखला भने जारी छ।
भारतले २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा दिएका ९७ र २०७४ मा दिएका ८५ वटा गाडी आयोगले नै राख्यो। २०७९ मा भने आयोगले ८० वटा गाडी पायो। त्यो वर्ष जम्मा २ सय वटा गाडी सहयोगमा प्राप्त भएका थिए। अहिले पनि भारतले दिने भनेको साढे ६ सय गाडीमध्ये २ सय ३८ वटा गाडी निर्वाचन आयोगले माग गरेको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, हरेक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग र सरकारलाई सहयोग आउने गाडी कहाँ जान्छन् ? यसको उत्तर न सरकारसँग छ, न निर्वाचन आयोगसँग । तर ती जान्छन् विभिन्न सरकारी निकाय ।
सरकारी निकायले त लैजान्छन् तर कसरी बाँड्ने भनेर अहिलेसम्म कुनै कार्यविधि नै बनाइएको छैन । खोजी गर्दा-आयोगले निर्वाचनपछि ३ ठाउँमा आफूखुसी बाँड्ने गरेको भेटियो । पहिलो हो- स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि । आयोगसँगको पहुँचका आधारमा उनीहरुले नयाँ गाडी लैजाने गरेका छन् ।
जस्तै; हामीले खोज्दा केहि स्थानीय तहहरुले यस्ता सवारी प्रयोग गरिरहेको भेट्यौं। संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकाले चलाइरहेको यो गाडी २०८० असार २७ गते निर्वाचन आयोगबाटै हो। २०७९ को निर्वाचनमा सहयोगका रुपमा प्राप्त यो गाडी हाल नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि प्रयोग भइरहेको छ।
धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि आयोगबाट प्राप्त गाडी प्रयोग गरिरहेको भेटियो । आयोगले २०८० साउन १ गते नगरपालिकालाई यो गाडी हस्तान्तरण गरेको थियो। उपप्रमुख दिपक विश्वकर्माले कार्यालय प्रयोजनका लागी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
यी त उदाहरणमात्र हुन्। यसरी चुनावी प्रयोजनका लागि सहयोगस्वरुप प्राप्त हुने धेरै गाडीहरु अहिले स्थानीय तहको हातमा छन्।
यस्तै गोरखापत्र, प्रेस काउन्सिल , जनक शिक्षा सामग्री, रेडियो नेपाल लगायतका निकायमा पनि गाडी लगिन्छन्, जसले चुनावका बेला निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गरेका हुन्छन् ।
तर नभइ नहुने निकायमा दिने कि सहयोग गरेकै आधारमा उपहार दिने ? अर्को प्रश्न यो हो । आफ्नै नियामक निकायदेखि अडिट गर्ने संस्थासम्मलाई नै गाडी उपहार दिनु आवश्यकता कि प्रभावित पार्ने मनसाय ?
आयोगले अख्तियारदेखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयसम्मलाई गाडी उपहार दिने गरेको छ । निर्वाचनका सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भए-नभएको हेर्ने अख्तियारले हो भने बेरुजु भए नभएको हर्ने महालेखाले हो । यसरी निर्वाचन खर्च अनियमितता र लेखा परीक्षण हेर्ने निकायलाई नै गाडी उपहार दिनुले घुमाउरो रुपमा प्रभावित पार्न खोजेको देखिने पूर्वप्रशासकको भनाइ छ ।
दातृ निकायले सम्झौता गरेर सिधै निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्छन् भने कुनै राष्ट्रले गर्ने सहयोग नेपाल सरकारमार्फत् नै आउने गरेको छ । यसरी सरकारमार्फत् आएका गाडी निर्वाचनपछि आयोगले मनलाग्दी बाँडेर दुरुपयोग हुने गरेको पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीको भनाइ छ ।
भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई अहिलेसम्म हजारौँ गाडी दिएको भनिए पनि त्यसको तथ्यांक सरकारले व्यवस्थित गरेको छैन। यद्यपि धेरै गाडी सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने र केही सरकारी निकायमा जाने गरेको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ ।
भारतले कूटनीतिक सम्बन्धका लागि नेपालमा मागेजति यस्ता उपहार दिइरहन्छ । तर प्रयोजन सकिएपछि हुने दुरुपयोगलाई नियमन गर्न सकिएको छैन । यसले नेपाललाई झन् परनिर्भर बनाइरहेको त छ नै निर्वाचन कम खर्चिलो बनाउने आयोगकै नीति विपरीतसमेत देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ यसरी आएका उपहार एकद्वार प्रणालीबाट सरकारले आवश्यकताका आधारमा वितरण नगरी मनलाग्दी हुँदा सुशासनमाथि नै प्रश्न उठ्ने छ ।
जिल्ला संवाददाताहरुको सहयोगमा अञ्जना लामिछाने काठमाडौै ।
