रुकुम पूर्व । रुकुम पूर्वको जिल्ला सदरमुकामको विवादका कारण रुकुमकोटमा करोडौंका दुईवटा योजनाको निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको छ । सिस्ने गाउँपालिका वडा नं. ५ मा ‘रुकुमकोट सभाहल’ र वडा नं. ६ मा ‘एकीकृत सरकारी कार्यालय भवन’ को निर्माण कार्य विगत १९ महिनादेखी अवरुद्ध हुदाँ हालसम्म बनेका संरचना नै रुग्न बन्दै जान थालेका हुन् ।
संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय दाङद्धारा गत २०७६ जेठमा कुल २१ करोड ५९ लाख ९५ हजार ७ सय ३१ रुपैयाँमा विकोई - अकेला जेभी काठमाडौंले निर्माणको जिम्मा लिएको यो सभाहलको काम आधाउधी मै अवरुद्ध भएको छ ।
कुल २० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो सभाहलमा एउटा मुख्य ब्लक संगै मल्टीप्रपोज हल, ईन्ट्रान्स ब्लक र ब्याक स्टेज हल गरी जम्मा ४ वटा ब्लक रहने भनिएको छ । तर यसको निर्माण कार्य गत २०८१ साउन यता ठप्प छ । यसैगरी निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको रुकुमकोटकै अर्को आयोजना हो, एकीकृत सरकारी कार्यालय भवन ।
उक्त भवनको पनि २०८१ साउन यता सभाहलसंगै निर्माण कार्य अवरुद्ध छ । २०८१ वैशाख १४ गते कुल १४ करोड ३२ लाख १४ हजार २ सय ५७ रुपैयाँ लागतमा बनाउन थालिएको यो भवनको डिपिसी (प्लिन्थ लेवल) सम्मको काम मात्रै सकिएको छ । सन्स एण्ड सन्स - मंगलदिप जेभीले कामको जिम्मा पाएको थियो ।
कुल १०.४२ रोपनी जग्गामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिकै निर्माणधिन यो भवन एकीकृत रुपमा सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने उदेश्यका साथ निर्माण थालिएको हो । तर निर्माणको काम रोकिदाँ अहिलेसम्म बनेका संरचनाहरु नै जिर्ण बन्दै जान थालेको रुकुमकोटका माधव केसीले बताउनुभयो ।
संघीयता पछी छुट्टै जिल्ला कायम भएको रुकुम पूर्वको सदरमुकाम सुरुमा रुकुमकोट मै रहेको अवस्थामा २०७४ माघमा तत्कालीन सरकारले ‘पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१२ गोलखाडामा रहने’ निर्णय गरेपछी यसका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरियो ।
गत २०८० भदौ १७ गते अदालतले तत्कालिन सरकारले सदरमुकामको बिषयमा गरिएको उक्त निर्णय वदर गर्दै ‘सदरमुकाम तोक्दा मापदण्ड बनाएर सदरमुकाम सार्ने वा तोक्ने गर्नु’ भन्ने फैसला भयो ।
यस बीचमा सदरमुकामको विवादका कारण दुई योजनाको काम रोक्न माग गर्दै २०८१ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएपछी अदालतले तत्काल काम रोक्न अन्तरिम आदेश र गत २०८१ मंसिर १६ ‘निर्माण कार्यका लागी भए–गरेका सम्पुर्ण काम–कारवाही उत्प्रेशनको आदेशद्धारा वदर ठहर्छ ’ भन्दै फैसला नै गरेपछी काम अवरुद्ध रहेको संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय दाङका इन्जिनियर मिलन अर्यालले बताउनभयो ।
गत २०८२ साउन ७ गते तत्कालिन मन्त्रीपरिषद्ले रुकुम पूर्वको जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोट नै कायम हुने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । यसैलाई आधार मान्दै दुबै ठेकेदार कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा ‘निर्माण कार्य सुचारु गरिपाउ’ भनेर रिट दायर गरेको बताएका छन् ।
तर सरकारको सदरमुकाम सम्बन्धी यो निर्णयका विरुद्धमा पनि गत साउन १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । र यसको पनि फैसला भने फैसला भएको छैन ।
निर्माण गर्दागर्दै बीचैमा रोक्नुपर्दा आफुहरुलाई अन्याय भएको निर्माणको जिम्मा लिएकाहरुको भनाई छ । संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले यी संरचनाको निर्माण कार्य के–कसरी अगाडी बढाउने भन्ने बिषयमा अदालतको फैसला पर्खिरहेको जनाएको छ ।
