बाँके । जबरजस्ती करणी, कुटपिटसँगै मानसिक र शारीरिक याताना दिएको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएका अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत बाँकेले धरौटीमा छाड्न आदेश गर्यो । यो आदेश न्यायसंगत नभएको भन्दै पीडित महिलाले तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासमा बदर माग गर्दै निवेदन दिएकी छन् । पीडकलाई प्रहरी प्रशासनले नै संरक्षण दिइरहेको पीडितको आरोप छ ।
बाँके कोहलपुर नगरपालिका-१४ की एक महिला बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका-२ फुटाहाका पीडकले डर त्रास देखाई आफूलाई पटकपटक जबरजस्ती करणी गर्दै आएको भन्दै २०८१ असोज ९ गते कोहलपुर इलाका प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन गइन् । तर, प्रहरीले उजुरी लिन मानेन । उनले अर्को दिन हुलाकमार्फत जाहेरी पठाइन् । तर पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेन ।
न्यायबाट बन्चित हुने देखेर पीडित महिला उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा पुगिन् । २०८१ माघ ९ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश सुभाष पौडेल र वसन्तराज पौडेलको संयुक्त इजलासले पीडितको जाहेरी दर्ता गरी अभियुक्तलाई सजायको दायरामा ल्याउन जिल्ला प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकिल, जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रहरी कार्यालय बाँकेलाई परमादेश दियो । प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न आलटाल गरेकाले न्याय पाउनुपर्ने महिलाको हकमा आघात पुगेको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
पीडित महिलाले असोज १० गते ४ किलोमिटर दूरीमा रहेको हुलाकबाट पठाएको उजुरी मंसिर २ गते मात्रै प्राप्त भएको जिल्ला प्रहरीको भनाइ छ । चौतर्फी विरोध भएपछि फागुन ५ गते जाहेरी दर्ता गरेको प्रहरीले अभियुक्तलाई एक महिनापछि २०८१ चैत ३ गते पक्राउ गरी मुद्दा त चलायो तर अदालतले अभियुक्तलाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश गरिदियो ।
यसलगत्तै पीडितले जिल्ला अदालतको आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ को प्रतिकुल भएको जिकिर गर्दै आइतबार फेरि उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलास गुहारेकी छन् ।
आरोपीले आफूमाथि झुटो मुद्दा लगाएको दाबी गरिरहँदा शारीरिक परीक्षण गरेको भेरी अस्पतालको रिपोर्टमा पीडित महिलाको गुप्ताङमा घाउ देखिएको उल्लेख छ । जबकि, प्रहरीले तत्काल उजुरी दर्ता गरी महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्नेमा करणी भएको भनिएको ११ महिनापछि शारीरिक परीक्षण गराएको थियो ।
अभियुक्तलाई घरौटीमा छाडेर मद्दा चलाउनु मनासिब नहुने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पनि जिल्ला अदातल बाँकेको आदेश बदर माग गर्ने जनाएको छ ।
धरौटीमा छुटेका आरोपी बाँकेको खजुराखुर्द ४ स्थित कर्णाली डिष्टिलरीका प्रबन्धक हुन् । प्रहरी प्रशासनसँग पहुँचको धाक देखाउँदै आरोपीले धम्की दिएको भन्दै पीडित महिलाले सुरक्षा माग गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जमा निवेदन दिएकी छन् ।
