काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँसहित देशभरका अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। जसअन्तर्गत सरकारी, पर्ती, सार्वजनिक र निजी जग्गा खाली गराउने क्रम जारी छ । यससँगै सरकारी, पर्ती, सार्वजनिक र ऐलानी भनिएका जग्गा कस्ता खालका हुन् भन्ने आमचासो पनि छ। कानुनले जग्गालाई कसरी परिभाषित गरेको छ ?
मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ ले सरकारी जग्गा, सार्वजनिक जग्गा र सामुदायिक जग्गाबारे बोलेको छ । जसअन्तर्गत सरकारी जग्गा भन्नाले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सरकारी भवन वा जग्गा भन्ने बुझिन्छ । यस्तै ऐनले सरकारी स्वामित्वको सडक, बाटो वा रेलवे, वन, जंगल, नदी, खोलानाला, पोखरी, नहर वा ऐलानी, पर्ती जग्गा, खनिज, हिमाल, भीर, बगर, सार्वजनिक बगैँचा, सार्वजनिक, सामुदायिक, गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा बाहेकको अन्य जग्गालाई सरकारी जग्गा भनेर परिभाषित गरेको छ ।
त्यस्तै सार्वजनिक जग्गा भन्नाले सार्वजनिक प्रयोगका लागि परापूर्वकालदेखि रहेका घर, जग्गा, ढल वा बाटो, कुवा, पँधेरो, पोखरी, गौचर, खर्क, अन्त्येष्टिस्थल, पाटीपौवा, स्मारक, मठमन्दिर, डबली, चौतारी वा सो रहेको जग्गालाई परिभाषित गरिएको छ । यसैगरी सार्वजनिक रूपमा मनोरञ्जन गर्ने वा खेलकुद गर्ने ठाउँ रहेको जग्गा, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कसैले प्रदान गरेको निजी जग्गा वा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि तोकिदिएको अन्य जग्गालाई सार्वजनिक भनिएको छ । सामुदायिक जग्गा भन्नाले चाहिँ कुनै समुदायले आफ्नो प्रयोगका लागि राखेको जग्गा हो ।
यी भए सरकारको अधिन वा नियन्त्रणमा रहेको जग्गाको समूह । व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गालाई नम्बरी जग्गा भनिन्छ ।
अहिले चाहिँ ऐलानी, पर्ती र गुठी जग्गाको चर्चा बढी छ ।
के हो त ऐलानी र पर्ती जग्गा ?
ऐलानी, पर्ती जग्गामा व्यक्तिको हकभोग हुँदैन । यो विशुद्ध समुदायको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा हो । यसको भोगचलन समुदायले गर्छ । देशभर नै ठूला शहरहरू ऐलानी तथा पर्ती जग्गामा छन् ।
यता गुठी संस्थान ऐन २०३३ ले गुठीलाई राज, छुट र निजी गरी तीन प्रकारमा विभाजन गरेको छ । यस्तै, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३१५ बमोजिम गुठीलाई सार्वजनिक र निजी गरी २ प्रकारमा विभाजन गरिएको छ ।
गुठी संस्थान ऐनले गुठी भन्नाले कुनै मठ वा कुनै देवी–देवताको पर्वजात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक-परोपकारी कामका लागि मन्दिर, देवस्थल, धर्मशाला, पाटी–पौवा, पोखरी, बाटो, घाट, पुल, चौतारा, गौचरन, बगैँचा, जङ्गल, पुस्तकालय, पाठशाला, चिकित्सालय घर, इमारत वा संस्था बनाउने, चलाउन वा त्यसको संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडी राखेको गुठी समेतलाई सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरेको छ ।
यस्ता गुठीका जग्गासमेत अतिक्रमणमा परेका छन् ।
