काठमाडौँ । अहिले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका अनधिकृत संरचना भत्काउने काम धमाधम भइरहेको छ । प्रशासनले सूचना दिएर बस्ती भत्काइरहेको छ । तर सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या नेपालमा मात्र हैन अन्य देशमा समेत छ । कुन कुन देशमा यस्ता समस्या छन् ? अनि समाधानका लागि कस्ता विकल्प प्रयोग भइरहेका छन् त ?
काठमाडौँका थापाथली, गैरीगाउँ तथा मनोहरा क्षेत्रका सुकुम्वासी बस्ती भत्काइसकिएको छ । अन्य स्थानमा रहेका बस्तीसमेत हटाउन सरकारले सूचना निकालिसकेको छ । हटाइएकाहरूलाई काठमाडौँका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ भने उनीहरूले बिनापूर्वतयारी आफूहरूलाई विस्थापित गरिएको भन्दै गुनासोसमेत गरिरहेका छन् । अब वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी पुनःस्थापना गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । कसरी काम अघि बढ्छ यसै भन्न सकिन्न ।
अन्यत्र देशहरूमा अव्यवस्थित बसोबासी तथा विपन्न समुदायको बस्ती व्यवस्थापनका लागि कस्ता विकल्प अपनाइएका छन् त ?
सबैभन्दा पहिले कुरा गरौँ धेरै प्रयोग हुने र सफल मानिएको हाउजिङ फर्स्ट मोडेलको । यो मोडेलको मुख्य सिद्धान्त भनेको पहिले घर उपलब्ध गराउनु हो, त्यसपछि मात्र अन्य सेवा जस्तै रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सहयोग जोड्नु । यो मोडेल फिनल्यान्डमा सफल रूपमा लागू गरिएको छ । यहीकारण त्यहाँ घरबारविहीनहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटेको देखिन्छ । सन् २०२५ को तथ्यांकअनुसार फिनल्यान्डमा घरबारविहीनहरुको संख्या ४ हजार ५ सय ७९ मा झरेको छ ।
दोस्रो विकल्प हो स्लम पुनर्विकास । स्लम भन्नाले साँघुरा, अस्वस्थकर र आधारभूत सुविधा नभएको बस्ती भन्ने बुझिन्छ । भारत, ब्राजिल जस्ता देशमा यो मोडेल धेरै प्रयोग गरिन्छ । यसमा पुराना, साना, अस्थायी र कमजोर बनोट भएका बस्ती हटाएर त्यही ठाउँमा वा नजिकै, बहु–तल्ले भवन बनाइन्छ। र केही फ्ल्याट त्यस्ता परिवारलाई दिइन्छ। यसले शहरी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्दै आइरहेको छ । तर स्थानान्तरण र जीवनशैली परिवर्तनका कारण चुनौती भने देखिने गरेको छ ।
तेस्रो विकल्प स्लम सुधार हो । यसमा बस्ती हटाइँदैन, बरु त्यहीँ पानी, बिजुली, ढल, बाटो, शौचालय जस्ता आधारभूत सुविधा पुर्याइन्छ । ब्राजिलको फाभेला क्षेत्रमा यो मोडेल धेरै प्रयोग गरिएको छ । यसले मानिसलाई विस्थापित नगरी जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत गर्ने बुझिएको छ ।
चौथो विकल्प हो ट्रान्जिसनल हाउजिङ । यसमा अस्थायी बसोबास दिइन्छ, जहाँ मानिस केही समय बस्छन् र पछि स्थायी घरमा सारिन्छ । यो मोडेल संयुक्त राज्य अमेरिका र केही युरोपेली देशमा प्रयोग हुन्छ । यसलाई छोटो अवधिको समाधानका रूपमा हेरिँदै आएको छ ।
पाँचौं विकल्प सार्वजनिक–निजी साझेदारी हो, जुन भारत, अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाजस्ता देशहरूमा प्रयोग हुन्छ । यसमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर आवास परियोजना निर्माण गर्छन् र कमजोर वर्गलाई घर उपलब्ध गराइन्छ ।
छैटौं विकल्प सहकारी आवास हो । यसमा समुदायका मानिस आफैं मिलेर घर बनाउँछन् र व्यवस्थापन गर्छन् । सरकार वा विभिन्न संस्थाले आर्थिक वा प्राविधिक सहयोग गर्छन् । यो मोडेल ल्याटिन अमेरिका र केही युरोपेली देशमा देखिन्छ ।
सातौं विकल्प सामाजिक आवास हो । यसमा सरकारले कम आय भएका वा सुकुम्वासीलाई सस्तो भाडामा घर उपलब्ध गराउँछ । युरोपका धेरै देशमा यो प्रणाली विकसित छ ।
केही देशले जबर्जस्ती हटाउने पनि गर्छन्, तर यो दीर्घकालीन समाधान भने मानिँदैन । यसले अस्थायी रूपमा बस्ती हटाए पनि मानिस फेरि अर्को ठाउँमा बस्ने समस्या देखिन्छ, त्यसैले अहिले धेरै देशले यसलाई समाधान मान्दैनन् ।
राष्ट्रसंघको तथ्यांकअनुसार स्लम भनिने साँघुरा र आधारभूत सुविधासमेत नभएका बस्तीमा करिब १ अर्ब १० करोड मानिस बसोबास गर्छन् । पर्याप्त आवास सुविधा नपाएकाहरूको संख्या जोड्दा १ अर्ब ६० करोड भन्दा बढी पुग्छ । भारतको धारावी, मेक्सिकोको नेजा,केन्याको किवेरा चर्चित स्लम क्षेत्र हुन्, जहाँ धारावीमा १० लाख, नेजामा १२ लाख र किबेरामा ५ लाख मानिसको बसोबास छ ।
अन्य मुलुकमा भन्ने गरिएको स्लम र नेपालमा भनिँदै आएको सुकुम्बासी बस्ती उस्तै सुनिए पनि केही भिन्नता भने छन् । स्लममा बस्ने सबैसँग जमिनको स्वामित्व नहुन पनि सक्छ । कतिपय अवस्थामा कानुनी रुपमै भाडामा वा सानो टुक्रा जग्गामा बसेका हुन सक्छन् । नेपालमा भने सुकुम्बासी भन्नाले उनीहरूको स्वामित्वमा कतै पनि घर जग्गाजमिन नभएको बुझिन्छ ।
बस्ती हटाउने मात्र होइन, सुरक्षित घरसँगै जीवनस्तर सुधार हुनु वास्तविक समाधान हो । तसर्थ सरकारले अब सुकुम्वासी बस्ती भत्काएपछि साँच्चिकै घरबारविहीनहरूको जीवनयापनका लागी ठोस रणनीति अपनाउँदै व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।
