काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि मूल आदर्श राष्ट्रियता, मूल सिद्धान्त लोकतन्त्र र समाजलाई मान्दै आयो ।
संस्थापक बीपी कोइरालाले राष्ट्रियताको मूल जनता भएको बताएका थिए । २००३ सालको पहिलो महाधिवेशनदेखि १५औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा कांग्रेसको नीति तथा सिद्धान्तमा कहिले-कहिले परिवर्तन आयो ?
सुरुमा अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र पछि त्यसलाई नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस रुपान्तरण गर्दा कांग्रेसको मूल नीति थियो- जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरी संवैधानिक राजतन्त्र र बालिग मताधिकारमा आधारित प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने ।
राणा शासनविरुद्धको आन्दोलन चर्कंदै गर्दा २००६ चैतमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र प्रजातन्त्र कांग्रेसबीच एकीकरण भयो । त्यतिबेला कांग्रेस राजा निरंकुश हुन सक्छन् भन्नेतर्फ सचेत देखिएको थियो ।
एकीकरणको घोषणापत्रमा भनिएको थियो- हामी उहाँलाई एक वैधानिक शासकले पाउनुपर्ने जति अधिकारमात्र प्रदान गर्नेछौं, जसले गर्दा महाराजधिराजले पनि अगाडि गएर निरंकुश हुन सक्ने बाटो नरहोस् । जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित विधानअनुसार उहाँको नाउमा सरकार चल्नेछ । शासनको सम्पूर्ण बागडोर जननिर्वाचित प्रतिनिधिको हातमा हुनेछ ।’
२०१२ को वीरगन्ज महाधिवेशनबाट कांग्रेसले बीपी कोइरालाको वैचारिक नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो मूल आर्थिक-सामाजिक दर्शन घोषणा गर्यो । त्यतिखेर भनिएको थियो- यसले समाजवाद र प्रजातन्त्रको सुदृढ गठबन्धनबाट नै साँचो समाजवादी समाजको निर्माण हुनसक्छ भन्ने विश्वास गर्छ । अतः नेपाली कांग्रेस शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक उपायहरुबाट समाजवादको स्थापना गर्न चाहन्छ ।’
सोही महाधिवेशनको आर्थिक नीतिमा यसलाई अझ स्पष्ट गरिएको छ- 'प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट समाजवादी अर्थव्यवस्थाको स्थापना गर्न नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध छ ।'
२०१७ को शाही कदमपछि नेपाली कांग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहँदै पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध संघर्षमा उत्रियो । पञ्चायतको ३० वर्षको निर्दलीय व्यवस्थामा कांग्रेसको महाधिवेशन हुन सकेन । यसबीचमा २०३३ मा बीपी कोइराला भारत प्रवासबाट फर्कंदा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अघि सारे ।
त्यतिखेर बीपीले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बचाउन राजा र प्रजातान्त्रिक शक्तिबीच सहमति नीति अघि सारेका थिए । २०४६ मा बहुलीय प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले उदारीकरण, निजीकरण र खुलाबजार अर्थतन्त्रको नीति अपनायो ।
संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहँदै आएको कांग्रेसले २०५९ माघ ७ को केन्द्रीय समितिबाट पहिलो पटक राजाको अधिकार कटौतीको निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि कांग्रेस क्रमशः माओवादीसँग सहकार्य गर्दै राजतन्त्र अन्त्यको नीतिमा प्रवेश गर्यो, जुन कांग्रेसको ठूलो वैचारिक रुपान्तरण थियो ।
कांग्रेस गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदै गणतन्त्रतिर अघि बढ्यो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि कांग्रेसले प्रजातन्त्रको स्थानमा लोकतन्त्र शब्द प्रयोगमा ल्यायो । २०७५ को महासमिति बैठकले लोक शब्दको अर्थ नेपालको भूमि र नेपाली जनता दुवै लाग्ने हुनाले जनता तथा नेपाल भूमिको स्वतन्त्र, सार्वभौम सर्वोच्च सत्तासम्पन्न राजनीतिक प्रणाली भनेर लोकतन्त्रको प्रयोग गरिएको स्पष्ट पारेको थियो ।
११औं महाधिवेशनअघि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टी विधानमा स्थापनाकालदेखि रहँदै आएको संवैधानिक राजतन्त्र शब्द हटाउने निर्णय गर्यो र २०६४ असोज ९ मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट औपचारिक रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पार्टीको मूल सिद्धान्त र लक्ष्यका रुपमा स्वीकार गर्ने निर्णय गर्यो र संविधानसभा निर्वाचनमा गणतन्त्रकै एजेन्डा लिएर जाने निर्णय गर्यो ।
तर, त्यसपछि लामो समय उल्लेखनीय रुपमा कांग्रेसको वैचारिक रुपान्तरण केही भएन । १४औं महाधिवेशनपछि भने गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा पुस्तान्तरण र रुपान्तरणको आवाज चर्कंदै जान थाल्यो । यही जगमा २०८२ पुसमा गगन थापा विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वमा पुगे ।
अहिले कांग्रेसले १५औं महाधिवेशनमार्फत बीपीको समाजवादलाई समृद्ध गरी समुन्नत नेपाल निर्माणलाई वैचारिक दिशाका रुपमा लिएको छ ।
