काठमाडौं । सरकारले यही असार मसान्तभित्र संसद्मा पेश गर्ने गरी ४५ वटा कानुनको मस्यौदा तयार गर्न २ महिनाअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित १८ वटै मन्त्रालयलाई ताकेता गरेको थियो। तर अधिकांश मन्त्रालयले अहिलेसम्म कानुन निर्माण प्रक्रिया नै सुरु गरेका छैनन् । जसका कारण कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको मन्त्रालयगत प्राथमिकताका विधेयकहरु संसदमा पेश हुने सम्भावना शून्यप्राय छ । कानुन मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर अघि सारेका विधेयकहरु कस्ता थिए ?
कानुन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदसहित १८ वटा मन्त्रालयहरुसँगको परामर्शमा ४५ वटा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्दै तिनलाई असार मसान्तसम्म संसद्मा पेश गर्ने कार्यसूची बनाएको थियो । जसका लागि कानुनको मस्यौदा तयार गर्न वैशाख पहिलो सातादेखि नै सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई ताकेता गरिएको थियो। तर कुनै पनि मन्त्रालयहरुले अहिलेसम्म आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन् ।
कुन-कुन विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । मन्त्रालयगत रुपमा हेरौं।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनसम्वन्धी विधेयक तयार गर्ने भनिएको थियो । तर कार्यालयले मस्यौदा तयार नगर्दा विधेयक संसदमा पेश हुन नसक्ने स्थिति बनेको छ ।
यसैगरी कानुन मन्त्रालय स्वयंले १० वटा विधेयकलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको थियो । तर अरुलाई ताकेता गर्दै आएको कानु्न मन्त्रालयले समेत कार्यभार पुरा गरेको छैन । मेलमिलापसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्ने सम्वन्धी विधेयक, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४, नि:शुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी विधेयकसहित १० वटा विधेयक कानुन मन्त्रालयले तयार पार्न सकेन ।
अर्थ मन्त्रालयले तीनवटा विधेयक निर्माण गरेर पेश गर्ने कार्ययोजना थियो। तर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, कर्मचारी संचयकोष ऐन,२०१९ र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गरी तीन वटा विधेयक अर्थ मन्त्रालयले तयार गर्न सकेन ।
त्यसैगरी असार मसान्तभित्र सदनमा पेश गर्ने गरि प्राथमिकताको सूचीमा रहेको उर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई विधेयक पनि तयार नहुँदा तोकिएको समयमा संसद्मा पेश हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । उर्जाको प्राथमिकतामा जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षतासम्वन्धी विधेयक थिए ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले कृषि विधेयकसहित ३ वटा र पूर्वाधार मन्त्रालयले सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा ब्यवस्था गठन बनेको विधेयकसहित ३ वटा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने गरी प्राथमिकता तय गरिएको भए पनि दुवै मन्त्रालयले काम टुङग्याएका छैनन् ।
त्यसैगरी वन मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वन ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र रक्षाले राष्ट्रिय सेवा दलसम्वन्धी विधेयक र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको स्थापना, संचालन र ब्यवस्थापनसम्वन्धी विधेयक तयार गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि अहिलेसम्म पूरा भएको छैन ।
त्यसैगरि संचार र सहरी विकास मन्त्रालयले दुई-दुइवटा विधेयक बनाउने जिम्मा पाएका थिए । संचारले सूचना प्रविधिसम्वन्धी विधेयक र साइबर सुरक्षासम्वन्धी विधेयक निर्माणको जिम्मेवारी पाएका थिए भने सहरी विकासले नगर विकास कोष र फोहोरमैला ब्यवस्थापनसम्वन्धी कानून बनाउने गरी प्राथमिकता तोकिएको थियो ।
असार मसान्तभित्र महिला, बालबालिका, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, शिक्षासहितका मन्त्रालयले तयार पार्नुपर्ने गरी तोकिएका जिम्मेवारी कसैले पनि पुरा गर्न सकेनन् ।
कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा १८ वटै मन्त्रालयहरुले समयसीमा निर्धारण गरेर कानुन निर्माणलाई अघि बढाउदा समेत कसैले पनि जिम्मेवारी पूरा गरेनन् । जसका कारण तोकिएकै समयसीमामा कानुन नबन्ने देखिन्छ ।
