एमालेमा चुनावी हारको समीक्षा गुपचुप, थापा कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब

श्रावण २७, २०८३ |दशरथ राई
एमालेमा चुनावी हारको समीक्षा गुपचुप, थापा कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब

काठमाडौं । नेकपा एमालेमा फागुन २१ को चुनावी समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनको विषयमा गठित उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब बढेको छ । 

कार्यदलले सातै प्रदेशमा पुगेर सुझाव संकलन गरेको दुई महिना भइसक्दा पनि प्रतिवेदन गुपचुप राखिएपछि सार्वजनिक गर्न नेताहरुले पार्टीलाई औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा दबाब दिइरहेका छन् । तर, १ सय पेजको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नेतृत्वले रुचि देखाएको छैन । 

किन बिलम्व गरिरहेको छ त कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन ?

एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा संयोजकत्वको कार्यदलले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भएको हार र पार्टी पुर्नगठनबारे सातै प्रदेश पुगेर सुझाव लिएको थियो। एक महिनाको कार्यादेश पाएको कार्यदलले सुझाव संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको पनि दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, प्रतिवेदन न नेतृत्वलाई बुझाइएको छ, न सार्वजनिक नै । 

अब नेताहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र नेता कार्यकर्ताका सुझावलाई गम्भीर रुपमा लिन दबाब दिन थालेका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास गुन्डुमा गत जेठमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष थापाको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउँदै आएका सुझावमाथि सचिवालय हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा बहस चलाउने र आगामी बाटो तय गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी, जनबर्गिय संगठनसहित १३ वटा समूहसँग कार्यदलले छलफल गरेर सुझाव संकलन गरिएको थियो। आएका सुझावहरुलाई दस्तावेजीकरण गरेर महासचिव शंकर पोखरेलले संयोजक थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि संयोजकका तर्फबाट प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर अघि बढाउन बाँकी रहेको पार्टी पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

एमाले स्रोतबाट कान्तिपुरले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार देशभरका अधिकांश नेता– कार्यकर्ताले निर्वाचनमा पराजय हुनुको कारण नेतृत्व जिम्मेवार रहेको भन्दै पार्टी पुनर्गठन गरेर जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यही सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार भएकाले पनि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा टुङगो लाग्न नसकेको नेताहरुको भनाइ छ। 

कार्यदल सदस्यहरु भने प्रतिवेदनबारे पहिले कार्यदलभित्रै छलफल गर्ने र केन्द्रीय कमिटीमा एजेन्डा बनाएर अघि बढ्ने बताउँछन् । दुई महिनादेखि अलपत्र परेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न केन्द्रीय कमिटीको बैठक साउन अन्तिम वा भदौ पहिलो साताभित्र बोलाउने तयारी भए पनि अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको छैन । 

प्रतिवेदनलाई खुल्ला रुपमा केन्द्रीय कमिटीमै छलफल गराउनुपर्ने र पार्टी पुनर्गठन गरेर जानुपर्नेपक्षमा महासचिव पोखरेलपक्ष उभिएको छ । तर, ओलीपक्ष भने निर्वाचनको हारमा अध्यक्ष मात्र जिम्मेवार नभएर पदाधिकारीहरुको पनि भूमिका रहेको दाबी गरिरहेको छ, जसका कारण एमालेभित्र मतभेद बढ्दै गएको छ ।


Image

दशरथ राई

राई कान्तिपुर टेलिभिजनको समाचार विभागमा कार्यरत छन् ।