वीरगञ्ज । भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढी र पहिरोले सयौं व्यक्तिको ज्यान लिएको छ । हजारौं घरबारविहीन बनेका छ्न् ।
बाढीले निम्त्याएको विनाशपछि बाँचेका पीडितहरू अहिले गाँस र बासको संकटमा छन् । आफन्त गुमाएका र घरबारविहीन भएकाहरूलाई यतिबेला तत्काल राहत सामग्रीको खाँचो छ । तर, छिमेकी भारतबाट दाताहरूले पठाउन खोजेको अत्यावश्यक राहत सामग्री भने सरकारी नीतिकै कारण सीमावर्ती सहरमै थन्किएको छ।
गृह र अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनिक कामका कारण भन्सार छुट पाउन नसक्दा वीरगञ्ज नाकामा राहत सामग्री रोकिएको छ। भोटेकोशी विपद्पछि देश-विदेशबाट सहयोग हातहरू अघि बढेका छन्। विशेष गरी भारतबाट विभिन्न परोपकारी संस्था र दाताहरूले खाद्यान्न, त्रिपाल र औषधिजस्ता अत्यावश्यक सामग्री पठाएका छन् । तर, संकटको यो समयमा राहत छिटो पुर्याउन सहजीकरण गर्नुपर्ने बेला सरकार आफैं कानुनी उल्झन खडा गरिरहेको छ।
विद्यमान नीति अनुसार विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सामग्री ल्याउन मन्त्रालयस्तरीय निर्णय र स्पष्ट आदेश चाहिन्छ। भन्सार प्रशासनले पनि माथिल्लो निकायको आदेश बिना छुट दिन नसकिने बाध्यता व्यक्त गरेको छ। यसअघि नेपालमा आएको विनाशकारी महाभूकम्पमा सबभन्दा नजिकको छिमेकी देश भारतबाट सबभन्दा छिटो राहत आएको थियो ।
त्यसबेला भन्सारसम्म आइपुगेका राहत सामग्री जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहेका गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारिको सिफारिसमा भन्सारले भन्सार छुटमा नेपाल भित्रिएको थियो । अनि समय मै पीडितसम्म पुगेको थियो । तर, अहिले पीडितहरू यता खुला आकाशमुनि भोकै प्यासै दिन बिताउन बाध्य छन्, उता भारततर्फबाट आउने राहत सामग्री भने भन्सारको प्रशासनिक झमेलामा अल्झिएको छ ।
विपद्को बेला प्रक्रिया र नियमभन्दा मानवीय सहायता पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। काठमाडौंका मन्त्रालयहरूले तत्काल नीतिगत निर्णय गर्न नसक्दा भोटेकोशीका बाढीपीडितहरू भने राहतको पर्खाइमा प्रत्येक मिनेट संघर्ष गरिरहेका छन्। सरकारले अविलम्ब निर्णय गरी भन्सार नाकामा अड्किएका राहत साम्रगीलाई सहजै प्रवेश दिने व्यवस्था मिलाउन अत्यावश्यक देखिएको छ।
