काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा हालै आएको विनाशकारी बाढीले नेपाललाई जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायमाझ जोडदार आवाज उठाउनुपर्ने सन्देश दिएको छ।
जलवायु परिवर्तनमा नगण्य सरह योगदान रहेको नेपाल र नेपालजस्ता अरू देशको समेत नेतृत्व लिएर पैरवी गर्ने बाटो पनि यो विपत्तिले नेपाललाई दिएको छ। यसकारण पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको आसन्न महासभामा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री स्तरमै दरिलो उपस्थिति हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
हुन त बुधबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आफैंले संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जलवायु परिवर्तनको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष बलियो गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। तर, प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभएझैं बलियो आवाज राख्ने कार्यको नेतृत्व उहाँ आफैंले गर्नुहोला ?
विज्ञ भन्छन्– प्रधानमन्त्रीले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ ।
भदौ १० गतेको रसुवा विपत्तिका बारेमा संसद्लाई जानकारी गराउने क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भन्नुभयो– हामीले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले पनि कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै भन्नुभएको थियो– अब नेपालले जलवायु न्यायबारे विश्व समुदायसँग दृढ, स्पष्ट र जोडदार रुपमा कुरा उठाउने छ। प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री दुवैले विश्व समुदायमाझ नेपालले आफ्ना कुरा सबै शक्ति राष्ट्रलाई सुनाउने र हाम्रा माग उठाउने सबैभन्दा उपयुक्त मञ्च हुन सक्छ– संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा जुन यहि सेप्टेम्बर ८ मा सुरु हुँदैछ।
महासभामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक मञ्च मानिने उच्चस्तरीय बहस सेप्टेम्बर २२ मा सुरु हुनेछ। विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख र उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूले आफ्नो देशका समस्या, प्राथमिकता र विश्व राजनीतिबारे धारणा राख्ने यो मञ्च हो।
अर्थात्, विश्व व्यवस्था कुन दिशामा जाने, बदलिँदो संकटलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र प्रभावमा परेका देश तथा समुदायको आवाज कसरी सुन्ने भन्ने प्रश्न पनि त्यही मञ्चमा उठ्नेछ । रसुवा बाढीको विषयले विश्वकै ध्यान नेपालमा केन्द्रित भएकै बेला यो मञ्चको प्रभावशाली ढंगमा प्रयोग गर्न सक्ने अवसर अहिले नेपाललाई छ।
यसअघि महासभामा परराष्ट्र मन्त्रीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, अहिले अवस्था फरक भएकाले पर्याप्त गृहकार्य गरेर प्रधानमन्त्री नै गएमा उपलब्धि अझ प्रभावकारी हुने जानकार बताउँछन्। नेपालको उत्तरी भूभागमा रहेको हिमश्रृंखला अब सौन्दर्यको प्रतिक मात्र होइनन्।
यी अब विपदका स्रोतसमेत बनिरहेमका छन्। सन् १९९० देखि २०२० को अवधिमा मात्रै हिन्दुकुश हिमालयका हिमनदीको क्षेत्रफल करिब १२ प्रतिशत घटेको अध्ययनले देखाएको छ भने हिउँको मोटाइ लगातार घटिरहेको छ। यसले यसअघि हामीले भोग्दै नभोगेका विपद्हरु निम्त्याइरहेको सन्दर्भमा विश्वसामु यो विषयलाई जोडदार रुपमा उठाउनुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ।
विभिन्न प्रतिवेदनले नेपालले ०.०१ प्रतिशत मात्र कार्वन उत्सर्जनमा योगदान गरेको देखाएको छ । तर, जलवायु परिवर्तनको असर भोग्ने देशमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा छ । जलवायु परिवर्तनमा धेरै योगदान गरेका शक्ति राष्ट्रहरुभन्दा नगण्य योगदान गर्ने नेपालले यस्तो असर किन भोग्ने ?
जलवायु न्यायको विषय अब नेपालसहितका देशले मुद्दाका रुपमा उठाउनुपर्ने जानकारहरु सुझाउँछन्। तर, महासभाजस्ता फोरममा कुरा उठाउनुमात्रले पनि नपुग्ने मत पनि छ। यस्ता मञ्चहरुमा पर्याप्त तयारीका साथमा निर्णायक भूमिका लिने गरी उपस्थित हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ।
रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो संकटमात्र निम्त्याएको छैन, भविष्यमा आउन सक्ने थप विपद्को शंख पनि बजाएको छ। प्रभाव पनि नेपाली भूगोलमा मात्र सिमित छैन । यसले हिमाल, जलवायु परिवर्तन, नदी प्रणाली, पूर्वसूचना, विपद् व्यवस्थापन, सीमापार सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वका अनगिन्ति प्रश्न एकैपटक उठाइदिएको छ ।
यस्तोमा राष्ट्रसंघीय महासभाजस्तो मञ्चमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिले ठूलो अर्थ राख्ने देखिन्छ। त्यसकारण पनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुबीच महासभामा प्रधानमन्त्री शाहको उपस्थिति हुनुपर्नेबारे छलफल सुरु भएको छ। यसबारे हालसम्म कुनै निर्णय भइसकेको त छैन, तर सरकारले अब अन्तर्राष्ट्रिय समूदायसँग गर्ने संवाद र पैरवीको शैलीले विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा नेपालको क्षमतामा भने महत्व राख्नेछ।
