काठमाडौं । सोमबारदेखि संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै छ । बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन नै सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । तर नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसद्को क्यालेन्डरमा केवल १ दिन छुट्याइएको छ । अरू त अरू प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रिबजेट छलफल पनि बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिन अगावै सक्नुपर्नेमा यसपालि छलफलको सुरुआत नै जेठमा पुर्याइएको छ । यसले संसद्लाई कामको भारी त दिएको छ नै, महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा विपक्षीको आवाज पनि कमजोर बनाएको छ ।
अघिल्लो वर्ष सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि ३ दिन छलफल भएको थियो । सामान्यतया संसद्को क्यालेन्डरमा नीति तथा कार्यक्रमका लागि भनेर ३ दिन नै छुट्याउने गरिन्छ । तर यसपटक यो छलफल १ दिनका लागि मात्र तोकिएको छ ।
सोमबार बस्ने संसद् बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । मंगलबार एक दिन शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले आआफ्ना विचार राख्नेछन्, र बुधबार नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तालिका छ ।
आह्वान गरिसकेको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरेर सरकारले ढिलो गरी संसद् बोलाउँदा नीति तथा कार्यक्रम मात्र होइन, अन्य नियमित काम पनि प्रभावित हुने भएको छ ।
शुक्रबार जारी भएको संसद्को क्यालेन्डरमा प्रिबजेट छलफलका लागि ४ दिन छुट्याइएको छ । सामान्यतः प्रिबजेट छलफल ३-४ दिनकै हुने भए पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिन अगावै यस्तो छलफल सक्नुपर्ने हुन्छ । तर यसपटक समय अभाव देखाउँदै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्रिबजेट छलफलको सुरुआत नै जेठमा पुर्याइएको छ । र ६ गते मात्र यो छलफल समाप्त हुनेछ ।
सरकारले घुमाउरो बाटोबाट विधि पालना गरे पनि संसद्को काममा क्रमभंगता हुने भएसँगै यसले सरकारलाई हाबी गराउने र प्रतिपक्षी आवाजलाई कमजोर बनाउने विपक्षी दलका नेताहरू बताउँछन् । नीति कार्यक्रममाथिको छलफलमा समय पर्याप्त नहुँदा विपक्षी सहभागिता र बजेटमा समेटिनुपर्ने जनताका मुद्दा स्वतः न्यून हुने उनीहरूको तर्क छ ।
तर सत्तापक्षले भने बजेट अधिवेशन प्रभावकारी हुने बताएको छ ।
यही अधिवेशनमै सरकारले ८ अध्यादेश पनि पेस गर्नुपर्नेछ । यस्तै नियमावलीको मस्यौदा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन पनि पेस गर्नुपर्नेछ भने शून्य र विशेष समयजस्ता संसद्का नियमित कार्यसूचीहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यही अधिवेशनबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँगको प्रश्नोत्तर सुरु गर्नुपर्नेछ । सरकारले प्राथमिकीकरण गरेका ४० भन्दा बढी विधेयक पेस गर्ने, राष्ट्रिय सभाबाट आएका विधेयकहरूमा छलफल गर्ने र यहीबीचमा संसदीय समितिहरूलाई पनि सक्रिय बनाउनुका साथै संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ पनि गर्नुपर्नेछ । यसले संसद्को काममा चाप सिर्जना गरेको छ ।
नीति कार्यक्रमका लागि कम समय दिएको र प्रिबजेट छलफलमा क्रमभंग गरेको सरकार बजेट पारित गर्न पनि हतारिएको छ । केवल १० दिनको छलफलपछि नै आर्थिक विधेयक पारित गर्ने तालिका तय गरेको छ । सामान्यतः बजेटमाथिको छलफल असारको अन्तिम सातासम्म पुग्ने गर्थ्यो र मसान्तभित्रमा पारित हुन्थ्यो । तर यसपटक असारको ८ गते नै बजेट पारित गरिने संसद्को क्यालेन्डरमा उल्लेख छ ।
