काठमाडौै । निर्वाचनका लागि छिमेकी मुलुक भारत र दातृ निकायले दिएका गाडी भित्रने क्रम जारी रहेका बेला निर्वाचन आयोगमा भने गाडी माग्नेको संख्या बढ्न थालेको छ । स्थानीय तहदेखि सार्वजनिक संस्थानसम्मले फेरि गाडी मागिरहेका छन् । यसपटक विगतमा कहिल्यै नमाग्ने अदालत र लोकसेवा आयोगसमेत थपिएका छन् ।
छिमेकी मुलुक भारत र दातृ निकायले दिने गाडीमा यसपटक पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि संवैधानिक निकायसम्मले आँखा लगाइसकेका छन् । यसपटक त झन् आयोगसँग गाडी माग्नेमा अदालत पनि थपिएको छ । गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा सर्वौच्चसहित विभिन्न जिल्ला अदालतका गाडी जलाइएका थिए, जसमा केही न्यायाधीशका पनि थिए ।
अहिले कुनै पनि निकायले गाडी नकिन्ने नीति रहेकाले पनि अदालतहरुले गाडी मागिरहेका छन् । यसबाहेक जनक शिक्षा, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार, गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, प्रेस काउन्सिललगायतले यसपटक पनि गाडी मागेका छन् ।
निर्वाचन आयोग आफैंले भारतले सहयोग गरेकामध्ये २ सय ३८ गाडीमा दाबी गरिरहेको छ, जसमध्ये कतिपय गाडी उसले विभिन्न निकायलाई दिने आश्वासन दिइसकेको छ । तर गृहमन्त्रालय र आयोगबीच गाडी बाँडफाँटमा कुरा नमिलेको गृहकै अधिकारीहरु बताउँछन् । आयोग आफैंलाई धेरै गाडी राख्न चाहिरहेको छ भने गृहले पनि आन्दोलनमा सुरक्षा निकायका गाडी जलेकाले धेरै गाडी आफैंलाई चाहिने बताइरहेको छ ।
एकद्वार प्रणालीबाट नभई विना कार्यविधि मनलाग्दी गाडी बाँड्ने अभ्यासले गाडी माग्नेहरु बढेका हुन् । ती गाडीको सदुपयोग भएको छ कि दुरुपयोग ? जवाफ सरकारले देला ?
