काठमाडौै । विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे तयार पारिएको मापन प्रतिवेदन (मस्यौदा) पारित गरेको छ ।
विहीवार बसेको बैठकले ऐनमा समेटिएका बाल सहभागिता सम्बन्धी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन मूल्याङ्कन गर्दै तयार पारिएको प्रतिवेदन पारित गरेको हो । समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा रहेका बाल सहभागितासम्बन्धी विषयवस्तुमा व्यापक छलफल गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार समितिले १७ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो भने पाँच वटा प्रदेशमा प्रत्यक्ष छलफल गरिएको थियो । सातै प्रदेशमा पुगेर छलफल गर्नसके अझ प्रभावकारी हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रतिवेदनबारे विज्ञहरूसँग थप छलफल गर्न समय अभावका कारण नसकिएको बताउनु भयो ।
समितिले स्थापित गरेको अभ्यासअनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा ऐनको कार्यान्वयन मापन गर्नुपर्ने विषयलाई मन्त्रालयले पनि अघि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सभापति दाहालका अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सोही विषयलाई समेटेर विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेको र प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनको विधेयक निर्वाचनपछि चाँडै संसदमा आउने उहाँले बताउनु भयो ।
प्रतिवेदनअनुसार बाल सहभागिता संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानहरुको कार्यान्वयनमा सकरात्मक प्रयासहरु भएपनि संस्थागत सुदृढिकरण, समन्वय, सचेतना अभिवृद्धि तथा प्रभावकारी अनुगमनमा थप सुधार आवश्यक रहेको देखिएको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी कानून निर्माणमा चासो नराखिएको, तीन वटै तहको सरकारले शासकीय तहमा बाल सहभागीतालाई हेर्ने दृष्टिकोण असमान रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाल सहभागितालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र कार्यन्वयनगत सुधारका लागी प्रतिवेदनले सुझाव समेत दिएको छ ।
