काठमाडौै । निर्वाचनको मौका छोपेर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिसँगै कालोबजारी सुरु भएको छ । मूल्य वृद्धि र उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभावबारे सडकदेखि सदनसम्म कुरा उठ्दा पनि सरकारले अनुगमनका लागि चासो देखाएको छैन । निर्वाचनको तयारीका लागि सिंगो राज्य संयन्त्र परिचालन भएको मौका छोपेर व्यापारीले मूल्यवृद्धि र कालोबजारी गर्दा सर्वसाधारणको दैनिकी प्रभावित भएको छ ।
बजारमा कालोबजारी बढेपछि यसका विरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठ्न थालेको छ । सांसदहरुले पनि निर्वाचनको बहानामा व्यापारीले अस्वभाविक रुपमा मूल्यवृद्धिदेखि कृत्रिम अभावसम्मका गतिविधि गर्दा पनि सरकार मौन रहेको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्र चुनावमा केन्द्रित भएको मौका छोपेर व्यापारीले एकलौटी ढंगले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव गराउन थालेका छन् । सरकारी संयन्त्रको अनुगमन र कारवाही नहुने भयले पछिल्लो एक महिनामा अधिकांश उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि गराइएको छ । चुनावमा बैंकको मात्रै नभइ व्यक्तिले आफूसँग भएको पैसासमेत बजारमा ल्याउँदा उपभोग्य वस्तुको माग बढाउँछ । यही समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अत्यधिक माग बढ्ने र सरकारी निकायबाट अनुगमन र कारवाहीमा पर्ने त्रास नहुँदा भाउ बढाउने व्यापारीलाई राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
यस वर्षको मात्र नभइ हरेक चुनावको आसपासमा महंगी बढ्ने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् । २०६४ र ०७० सालमा निर्वाचनका लागि गठन भएका सरकारको बेलामा महंगी दर उच्च रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । २०६४ को चुनावमा महंगीको असर प्रष्ट देखिन्छ । चुनावअघि फागुनमा ७.२ प्रतिशत रहेको महंगी चैतमा ८.९ र वैशाख ९.२ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यो बेला पनि सबैभन्दा बढी घिउ तेलकै भाउ महंगो भएको थियो । फागुनमा २७.३ प्रतिशतले बढेको घिउतेलको भाउ चैतमा ३३.८ र वैशाखमा २७.६ प्रतिशतले महंगिएको थियो । र २०७० को चुनावमा तरकारी र माछा मासुको भाउ बढेको थियो।
सरकारी कर्मचारीले पनि बढेको भाउमै दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गरेपनि बजार अनुगमनमा चासो देखाउँदैनन् । निर्वाचन वा अन्य कुनै बहानामा बढेको उपभोग्य सामग्रीको मूल्य तत्कालै पुरानै अवस्थामा नआउने भएकाले आमउपभोक्ता नै सचेत हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ एकाएक बढ्दा अहिले व्यक्तिको दैनिकीमै असर परेको छ । खर्चको अनुपातमा व्यक्तिको आम्दानी तत्काल नबढ्ने भएकाले पारिवारिक बजेट प्रभावित हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारी निकायले चुनाव वा चाडपर्व जुनसुकै बेलामा भएको कालोबजारी र महंगी नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनमा चनाखो हुन जरुरी छ ।
.png&w=400&height=300)
