काठमाडौै । निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै चारवटै सुरक्षा निकाय एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार फिल्डमा खटिन थालेका छन्। निर्वाचनका समयमा हुनसक्ने गतिविधिलाई ध्यानमा राख्दै नेपाली सेनाको संयोजनमा सुरक्षा निकाय परिचालित भएका छन्। निर्वाचनका लागि एक महिना पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा सुरक्षा बढाइएको हो।
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारका गतिविधिमात्र होइन, निर्वाचन क्षेत्रमा घरदैलोसहितका गतिविधिसमेत बढाएका बेला हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती आंकलनअनुसार योजनामुताबिक नै सुरक्षा निकाय खटिएका हुन्। यसक्रममा जिल्लाजिल्लामा मोबाइल टोलीदेखि सेनाको हवाइ गस्तिसमेत हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मोबाइल टोलीले दिएको सूचनाको आधारमा सुरक्षा निकायले आवश्यक अपरेशन गर्नेछ ।
फागुन ४ गतेसम्म सामान्य घरदैलो गर्न पाइने र त्यसपछि १५ दिन प्रचारप्रसार, सभा, जुलुसलगायतका गतिविधि गर्न पाइने व्यवस्था छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिइरहेको द्वन्द्व र एकअर्काविरुद्धका अभिव्यक्ति पछि गएर भौतिक रुपमै देखिन सक्ने सुरक्षा निकायले ब्रिफिङ गरेपछि सुरक्षामा कडाइ गर्ने रणनीति बनाइएको छ । सामाजिक सञ्जालका गतिविधि निगरानी गर्न अहिले हरेक जिल्लामा साइवर ब्यूरोका २ जना तालिमप्राप्त कर्मचारी खटाइएको छ ।
टोलीले मिथ्या सूचना र आचारसंहिताविपरीतका गतिविधि गर्नेहरुलाई निर्वाचन आयोगमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिरहेको छ । फिल्डबाट आएका उजुरीका आधारमा आयोगले ३३ वटा स्पष्टीकरण सोधेको छ भने सामाजिक सञ्जालबाट त्यस्ता सामग्रीसमेत
खासगरी प्रधानमन्त्रीकै उम्मेदवार भनेर प्रचार गरिएका क्षेत्रहरुमा सुरक्षा संवेदनशीलता धेरै रहेको सुरक्षा निकायले विश्लेषण गरेको छ । जसअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उम्मेदवार रहेको क्षेत्र झापा ५ र कांग्रेस सभापति गगन थापा उठेको क्षेत्र सर्लाही ४ सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील मानिएको छ ।
यीबाहेक जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत उम्मेदवार रहेको सप्तरी २, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सप्तरी ३ तथा यसअघिका निर्वाचनमा संवेदशील मानिएका बाजुरा, दोलखा, स्याङजालगायतका जिल्लालाई सुरक्षा निकायले संवेदनशील मानेको छ । यी जिल्लाका प्रमुख सुरक्षा निकाय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारसँग सुरक्षाको वातावरणका लागि संवादमात्रै गरेका छैनन्, दल तथा उम्मेदवारसँग फोकलपर्सन तोक्नसमेत लगाएका छन् ।
अब उनीहरुले आफ्ना दल तथा उम्मेदवारको चुनावी गतिविधि सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध गराउनेछन् । यससँगै एकै पटक एकै ठाउँमा उम्मेदवार पुग्ने अवस्था आउन नदिन सुरक्षा निकायले रुट तोकिदिने र एकै ठाउँमा सभा गर्न अनुमति नदिने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सम्भावित सुरक्षा चुनौती रहेका क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न सुरक्षा फोर्स तैनाथ गरिएको छ । त्यस्ता क्षेत्रमा झडपको स्थिति आए तत्काल पुग्न सकिने साधन र आवश्यक हतियार लगायतका व्यवस्थासहितको सुरक्षा फोर्स तयार राखिएको छ ।
सरकारले निर्वाचनलाई सुरक्षित र भयरहित बनाउने प्रतिबद्धता पटकपटक गरेको छ। तर निर्वाचनकै आसपास होली र मिथिला क्षेत्रमा हुने मिथिला परिक्रमालगायतका सांस्कृतिक चाडपर्व पनि परेका छन्। यसलाई सुरक्षा निकायले कसरी व्यवस्थापन गर्छ, त्यो प्रश्न भने बाँकी नै छ।
