धनुषा । प्रदेशको बजेटलाई नतिजामुखी बनाउन र विगतका विकृति अन्त्यका लागि मधेश सरकारले रणनीतिक कदमहरू अघि बढाएको छ ।
सरकारी कोषको दुरुपयोग र अनुचित दोहन रोक्न प्रशासनिक संरचना सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट खर्च तथा सुविधा व्यवस्थापनमा पनि व्यापक हेरफेर गरेको छ ।
सत्तापक्ष र विपक्षीको विवादको मुख्य जड आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने ठूलो धनराशि रकमान्तर गर्ने विकृति पनि कम भएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको ९ वर्ष हुनैलाग्दा पनि आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न नसकेको भन्दै मधेश सरकारले निकै आलोचना खेप्दै आएको छ ।
यिनै आलोचनालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले सरकारले मधेश प्रदेश खर्च मापदन्ड निर्देशिका २०८३ जारी गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार मन्त्री तथा विशिष्ट पदाधिकारीहरूले अब एक महिनामा बढीमा १२ दिनको मात्र भत्ता पाउने, कानुनले तोकेका सचिव वा सोसरहका पदाधिकारीले मात्र सवारीसाधन पाउने, फजुल खर्च कटौतीका लागि गोष्ठी, छलफल, अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रमहरू अब होटेलमा नभइ अनिवार्यरूपमा सरकारी सभा हलमा गर्नुपर्ने, योजनाहरूको कन्टिजेन्सी रकम तोकिएको मापदन्डभित्र रही मात्र खर्च गर्न पाउने, मन्त्री र पदाधिकारी उपस्थित हुने कार्यक्रमका खाजा खाना खर्चमा हुने विभेद अन्त्यका लागि एकरूपता कायम गर्ने, कर्मचारीलाई जथाभावी पेस्की दिने प्रचलन रोक्ने र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सिफारिसमा प्राथमिकताको आधारमा मात्र स्रोत सुनिश्चित गरी बहुवर्षीय योजना प्रदेश सरकारले लागू गर्न पाउनेछ ।
कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन, सेवा प्रवाहप्रति दायित्वबोध र पदीय आचरणमा रहन १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको प्रदेश सरकारले हाजिरीको आधारमा दिँदै आएको भत्ता खारेज गरी कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन लागू गरेको छ । नयाँ कार्यविधिअनुसार स्थायी कर्मचारीले भत्ता पाउने मासिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सयमध्ये कम्तीमा ७५ अङ्क अनिवार्य प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
यसबाहेक १० महिना विकास निर्माणको कामै नगर्ने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतार काम गर्ने र भनसुन र सिफारिसको आधारमा हुँदै आएको रकमान्तरण पनि घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मन्त्रालयगत १५ अर्ब ३५ करोड र र अर्थ विविधबाट २ अर्ब ५५ करोड, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मन्त्रालयगत ८ अर्ब ८२ करोड र अर्थ विविधबाट २ अर्ब ७८ करोड र गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयगत ३ अर्ब ५ करोड र अर्थ विविधबाट २ अर्ब ३४ करोडमा झरेको अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख छ ।
भूगोल सानो तर मन्त्रिमण्डल ठूलो रहेको भन्दै आलोचना खेप्दै आएको मधेश प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासनसँगै प्रशासनिक सुधारलाई पनि अघि बढाएको छ । प्रशासनिक खर्च घटाउन, मन्त्रालयहरूबीचको कामको दोहोरोपन हटाउन र सेवा प्रवाह छिटो र सरल बनाउन हाल कायम १२ वटा मन्त्रालय घटाएर ९ वटामा सीमित गर्ने तयारी छ ।
यसबाट मधेश प्रदेशमा वित्तीय सुशासन संस्थागत गर्दै जनमुखी र नतिजामुखी विकास र सुशासनयुक्त प्रशासनिक जग स्थापित हुने प्रदेश सरकारको विश्वास छ । तर, यसको कार्यान्वयनले सरकारले थालेको सुधार अभियानको मूल्याङ्कन गर्नेछ ।
