काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जबर्जस्ती करणीपछि हत्या गरिएकी बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगर १ की चार वर्षीया बालिकाका परिवारसँग आइतबार बिहान तीनबुँदे सहमति गर्नुभयो ।
हत्याका दोषीलाई कडा कारबाहीको माग राख्दै आन्दोलन भइरहेपछि बालिकाका बाबुआमालाई गृह मन्त्रालयमै ल्याएर सहमति गराइयो । प्रदर्शनको चौथो दिन पनि स्थानीयस्तरमा सहमति नभएपछि समाधानका लागि गृहमन्त्री नै अघि सर्नुपर्यो ।
बारामात्रै होइन, सुनसरीको कप्तानगन्ज घटना होस् या मिटरब्याज पीडितसँग बारामा भएको सहमति, गृहमन्त्री नै पुगेर हस्तक्षेप गर्नुपरेको छ । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ-के स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा प्रशासनले स्थानीय स्तरमा वार्ता र संकट समाधान गर्ने क्षमता गुमाएका हुन् ? कि अन्य कारण पनि छन् यस्तो परिस्थिति आउनुमा ?
गत साउन ३१ गते घरबाट बेपत्ता भएकी बाराको सिमरा उपमहानगर १ की ४ वर्षीया बालिकाको शव भदौ ३ गते घरनजिकैको खाली भवनमा भेटियो । त्यसको भोलिपल्ट खोजतलास र अनुसन्धानमा प्रहरीले ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाउँदै पीडित परिवार र स्थानीय प्रदर्शनमा उत्रिए । आन्दोलनमा मानिसहरु मिसिने क्रम बढ्दै जाँदा स्थानीयले राजमार्गसमेत ठप्प पार्न थाले । त्यसपछि बालिकाका बाबुआमालाई सिधै गृह मन्त्रालय ल्याएर गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ६ घन्टा वार्ता गरेपछि आइतबार बिहान ३ बुँदे सहमति भयो ।
यसबीचमा बिहीबारै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र राजनीतिक दलका स्थानीय नेताबीच सहमति भएको पनि बताइयो । तर, पीडितपक्षले सहमति अस्वीकार गर्दै आन्दोलन जारी राखे । त्यसपछि प्रदर्शनको चार दिनसम्म पनि स्थानीय प्रशासनले सहमति गर्न सकेन । यो घटनाले स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा प्रशासनले स्थानीय स्तरमा वार्ता र द्वन्द्व समाधान गर्ने क्षमता गुमाएको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको छ।
बारा घटनामा मात्र होइन, सुनसरीको कप्तानगन्जमा दुई समूहबीचको विवादका कारण अवस्था तनावग्रस्त हुँदा होस् या काठमाडौं मार्चमा हिँडेका मिटरब्याजपीडितलाई बारामै रोकेर वार्ता गरेर सहमति गर्दा, गृहमन्त्रीकै नेतृत्वमा वार्ता गरेर टुंगो लगाइएका छन् ।
तर, स्थानीय स्तरमा देखिएका यस्ता समाधानमा गृहमन्त्री नै प्रत्यक्ष संलग्न हुनुपर्ने अवस्था आउनुका कारण के हुन् ? के यसका लागि सरकारी संयन्त्रले काम गर्नुपर्ने थिएन ? धेरैजसो अवस्थामा आन्दोलनरत पक्षले आफ्ना कुरा सुनिने र कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षाका कारण सिधै केन्द्रीय नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने माग गर्ने गर्छन् । अर्कोतर्फ जिल्लाका प्रशासनसँग प्रशासनिक र शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने कानुनी अधिकार भए पनि नीतिगत निर्णय लिने अधिकार राख्दैनन् ।
कतिपय अवस्थामा स्थानीय अधिकारीहरुले यस्ता निर्णय लिने जोखिम मोल्न चाहँदैनन् पनि । समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न सक्ने अवस्थामा पनि स्थानीय संयत्र पहल गरेका देखिएका छैनन् ।
पूर्वमन्त्री विमला राई पौड्याल गृहमन्त्री संलग्न भएर समस्या समाधान गर्नु राम्रो भए पनि राज्यका निकायलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । उता पूर्व डीआइजी रमेश खरेल सुरक्षा निकायको मनोबल कमजोर पार्ने गरी राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा तल्लो तहले काम गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको बताउनुहुन्छ ।
पूर्वप्रशासकहरु गृहमन्त्रीको सक्रियता अन्तिम विकल्प हुनुपर्ने बताउँछन् । त्यसअघि प्रशासनिक सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन राज्यको भूमिका हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
