काठमाडौै । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाट महान्यायधिवक्तामा नियुक्त सबिता भण्डारी फेरि विवादमा पर्नुभएको छ। नाबालिग डिम्ब खरिद प्रकरणमा संलग्नताको विषयमा विवादमा आएकी भण्डारी यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अदालतमा विचाराधिन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिन स्वीकृति दिने निर्णयका कारण विवादमा पर्नुभएको हो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरूद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधिन मुद्दामध्ये संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिन सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय विवादित बनेको छ।
महान्यायधिवक्तास्तरीय निर्णयसँगै कास्की, रूपन्देही, काठमाडौं र पर्साको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेमाथिको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिनेछन् । त्यसरी अभियोग फिर्ता लिइएपछि लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भए संसदमा प्रवेश गर्ने बाटो खुल्नेछ। यहि बाटो खोल्नकै लागि यो निर्णय गरिएको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरु महान्यायधिवक्ताबाट भएको यो निर्णयलाई कुनै पनि कोणबाट सहि भन्न नसकिने बताउँछन् ।
मुद्दा फिर्ता लिने आधारमा मिलापत्रमा बाधा भएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध स्वतन्त्र अभियोग नभएको लगायतका तर्क गरीएको छ । तर सहकारी ठगीसँग जोडिएर रविमात्रै नभई जीबी राईलगायत दर्जनौँ अभियुक्तहरुमाथि पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग छ। जसले सबैको मुद्दा फिर्ता नगरी मिलापत्र सम्भव देखिँदैन । पिडितले पैसा फिर्ता पाउने विषय त निक्कै परको विषय भयो । अभियोग फिर्ता गर्ने महान्यायधिवक्ताको निर्णयका विषयमा संविधान र कानुनका जानकारहरुको बुझाई के छ त ?
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय कलंकित भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयले लामिछानेमाथि यसअघि गरिएको अभियोजनमासमेत प्रश्न उठाएको छ। पहिले भएको अभियोजनमा राज्यले अधिक बल प्रयोग गरेको र अहिले पनि राज्यबाट अधिक बल प्रयोग भई अभियोजन संशोधन भएको कतिपय कानुनविद्को तर्क छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था कानुनमै नरहेको स्थितिमा त्यसअनुसार निर्णय हुनुले पनि यो पुष्टि गरेको अधिवक्ता सुवास आचार्यको भनाइ छ।
महान्यायधिवक्ता कार्यालयको यो निर्णयसँगै अब यो विषय अदालत प्रवेश गर्ने निश्चित छ । जसले महान्यायाधिवक्ताको विश्वसनीयता र तटस्थतामाथि प्रश्न उठाउनेछ।
