काठमाडौै । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधरले नयाँ केन्द्रीय कार्य समिति गठन गरेसँगै आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोग पुगेको छ । संस्थापन पक्षले हिजै दुई महामन्त्री र एक सहमहामन्त्रीलाइ कारबाही गरिसकेको छ भने महाधिवेशन पक्षधरले पनि पार्टी विवरण अद्यावधिकबारे आयोगलाई जानकारी गराएको छ । कांग्रेसमा देखिएको यो विवाद अब कसरी निरुपण हुन्छ ? के छ कानुनमा व्यवस्था ?
देशकै पूरानो र ठूलो दल नेपाली कांग्रेस तेस्रो पटक विभाजन भएपछि यसको आधिकारिता विवाद अब निर्वाचन आयोग पुगेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयबाट महामन्त्रीद्धय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सह-महामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सूरलाई अनुशासनको कारबाही गरेको निर्णय आयोगमा बुझाइसकेको छ ।
यता विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पनि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णय र पार्टी विवरणबारे आयोगमा जानकारी गराएको छ । निर्वाचनको मुखैमा भएको यो विभाजनपछि आधिकारिकताको निरुपणका लागि के छ कानुनमा व्यवस्था ?
राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐनको दफा ५१ को उपदफा १ मा दलले आफ्नो नाम, विधान, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन र पदाधिकारीको हेरफेर सम्बन्धमा आयोगलाई ३० दिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको परिच्छेद ९ को दफा ४३ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलवीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढीपक्षवीच विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको निरुपण आयोगबाट हुने उल्लेख छ । दलसम्वन्धी विवाद लिखित रुपमा पेश गरेको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरि निरुपण गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा छ । दफा ४४ मा विवाद निरुपणसम्बन्धी कार्यविधि रहेको छ ।
जसको उपदफा १ मा दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्हको आधिकारितासम्बन्धी विवाद भए त्यसमा दाबी गर्ने केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष प्रमाणसहित दावी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै ऐनको दफा ४५ अनुसार सुनुवाइका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास कायम हुनेछ, जसको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । कांग्रेसभित्रको विवादलाई लिएर कानुनविद्हरु समेत विभाजित भएका छन् ।
संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी विशेष महाधिवेशन पक्षले गरेको महाधिवेशनलाई नै टेकेर निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको निर्णय गर्ने बताउनुहुन्छ । यसका लागि अदालती प्रक्रियामा जानु नपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
तर अर्काथरि कानुनविद् भने विशेष महाधिवेशन पक्षधरले महाधिवेशनले गरेका निर्णयको कागजात अद्यावधिक गर्दैमा विवादको निरुपण नहुने तर्क गर्छन् । विवादको निरुपण आयोगले गर्न नसके अदालतबाट फैसला हुने उनीहरुको दाबी छ ।
प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारको मनोनयन माघ ६ गते तोकिएको छ । यसैले फागु्न २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रभावित हुन नदिन कांग्रेसको आधिकारिकता विवादको छिटो निरुपण गर्नुपर्ने दबाब निर्वाचन आयोगलाई परेको छ ।
