काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई साक्षी राखेर गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकता सहमति १२ दिनमै भाँडिएको छ ।
पद बाँडफाँट, सिद्धान्त र पार्टीको नाम परिवर्तनलगायतका विषयमा कुरा नमिलेपछि दुई पार्टीबीचको एकता अन्त्य भएको हो । एकता भंग भएपछि उज्यालो नेपाल पार्टीले कुलमान घिसिङलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । आजै बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले एकता अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको छ । वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित गरिएको रास्वपा र उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकता कसरी भाँडियो ?
नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ एकताको सहमति गरेको १२ दिनमै रवि लामिछाने र कुलमान घिसिङ आ-आफ्नो बाटो लागेका छन् । दुवै पार्टीका शीर्ष तहमा केही दिनदेखि भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि गत पुस १४ गते काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई साक्षी राखेर गरिएको एकता अन्त्य भएको हो ।
रास्वपामा सम्मानजनक सहभागिता नभइ उज्यालो नेपाललाई विलय गर्न लागिएको कुलमानपक्षको दाबी रहँदा रास्वपाले उज्यालोले पुरा गर्न नसकिने माग राखेको भन्दै एकता रोकिएको दाबी गरेको छ । शनिबार नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आकस्मिक सचिवालय बैठकले उज्यालो नेपालसँगको एकता अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको छ भने उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि घिसिङलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ ।
शनिबारको सचिवालय बैठकमा पनि अध्यक्ष रवि लामिछानेले उपसभापति दिने सहमति भइसकेपछि पनि घिसिङले दिनदिनै नयाँ माग राख्ने गरेको र पद भागबण्डा र पावरको मात्र कुरा गर्न थालेपछि आ-आफ्नो बाटोमा लाग्ने निर्णय गरिएको ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो ।
रास्वपाले सिद्धान्त परिवर्तन गर्नुपर्ने, वरिष्ठ उपसभापति र महामन्त्री आफ्नो पक्षलाई दिनुपर्ने, पार्टीको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने, आफ्नो पक्षका ३० जनालाई केन्द्रीय सदस्य दिनुपर्नेजस्ता विषयमा घिसिङले राखेको प्रस्ताव एकतामा बाधक बनेको हो । यसैगरी प्रत्यक्ष उम्मेदवारका लागि आफ्नो पक्षको संख्या दिनुपर्ने र उम्मेदवार आफैं चयन गर्न पाउनुपर्ने, चुनावपछि बन्ने सरकारमा आफ्नो पक्षका निश्चित पदहरु अहिले नै टुंग्याउनुपर्नेजस्ता माग पनि घिसिङले थपेपछि सहमति हुन नसकेको हो । तर यसअघि भएको सहमतिसमेत रास्वपाले कार्यान्वयन गर्न नखोजेको र किनारामा पुर्याउन खोजिएको कुलमान पक्षको भनाइ छ ।
खासगरी कुलमानपक्षले रास्वपासंग अरु मुख्य ३ विषयमा स्पष्टता खोजेको थियो । रास्वपामा आफ्नो अस्तित्वका लागि पहिचान,धर्म निरपेक्षता र संघीयता । कुलमान पक्षले संविधानमा अहिले भएको व्यवस्था अनुसार समानुपातिक समावेशीता नै हुनुपर्ने र पहिचानवादी आन्दोलनलाई संस्थागत गरिनुपर्ने अडान राखेको थियो ।
मौखिक रुपमा सहमति गर्ने भनिए पनि दस्तावेजमा राख्ने विषयमा कुरा मिलेको थिएन । त्यसैगरी एकता भाँडिन कारक बनेको अर्को विषय हो संघीयता । रास्वपाले संघीयता मान्छ कि खारेज गर्छ भन्नेमा कुलमानपक्षलाई शंका थियो । त्यही भएर घिसिङले यसमा पनि लिखित सहमति खोज्नुभएको थियो। अहिलेसम्म रास्वपाले संघीयता मान्ने घोषणा कतै गरेको छैन ।
यसअघिको प्रदेश सभा निर्वाचनमा सहभागी नभएको रास्वापासँग संघीयता चाहिन्छ भनेर लविइङ गर्दै आउनुभएका घिसिङले यसमा पनि विश्वास गर्न सक्नुभएन । त्यसैगरी धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्था अनुसार नै अघि जानुपर्ने अडानमा कुलमानपक्ष रहँदा रास्वपा भने जनमत संग्रह गरिनुपर्ने पक्षमा थियो ।
यी सबै विषमा लिखित सम्झौतापछि मात्रै एकताको अर्थ हुने र आफ्नो पार्टीको सहअस्तित्व स्वीकार हुने भन्दै आएको कुलमान पक्षका माग सम्बोधन नहुने भएपछि एकता भाँडिएको हो ।
