काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्गलाई केही राहत दिन खोजे पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीमा थपिएको करका कारण मध्यम वर्गको खर्च भने बढाउने देखिएको छ ।
‘मध्यमवर्ग मैत्री’ बजेट भनेर सरकारले जति नै दाबी गरे पनि थपिएका करका कारण अर्थतन्त्रमा उत्पादन लागत महंगो बनाउने कर विज्ञहरु बताउँछन् ।
सरकारले शुुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत यसअघि वार्षिक ५ लाखभन्दा माथिको आयमै आयकर लाग्ने गरेकोमा अब त्यसलाई बढाएर १० लाख पुर्याएको छ । यसले मध्यवर्गीयलाई केही राहत भएको छ ।
५ लाखभन्दा बढीको आयमा तिर्नुपर्ने करबापतको रकम बचत हुने भएको छ । तर, सरकारले मध्यमवर्गीय परिवारले खाना पकाउनदेखि अन्यमा प्रयोग गर्दै आएको बिजुलीको महसुलमा ५ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर लगाउने घोषणा गरेको छ ।
घरायसी प्रयोजनमा विद्युत्काे प्रयोग निरन्तर बढिरहेको बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर लाखौं परिवारको मासिक खर्च मात्रै होइन, उद्योगको उत्पादनमा समेत लागत वृद्धि हुने कर विज्ञको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्क र स्वास्थ्य सेवामा तीन प्रतिशत समता शुल्क लगाउने भएको छ । यसले मध्यवर्गको शिक्षा तथा स्वास्थ्य दुवैको खर्च बढाउनेछ । समता शुल्कको नाममा आएको यस्तो करले स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि निरुत्साहित गर्ने समेत विज्ञको तर्क छ ।
सरकारले सेयर र घरजग्गाको पुँजीगत लाभकरमा ५० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । सेयरलगानीकर्ताहरू खुसी पार्नका लागि सरकारले पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम हुने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ । अन्तिम कर हो वा होइन भन्नेमा यसअघि रहेको अन्यौल हटाइदिए पनि बढेको करमा भने लगानीकर्ता सन्तोष जनाउन सकिरहेका छैनन् ।
नयाँ कर लगाएको सरकारले सुनमा भने यसअघि लगाउँदै आएको २ प्रतिशत विलासिता कर हटाएको छ । सरकारले मध्यबर्गलाई राहत दिनका लागि विभिन्न छुटका कार्यक्रम ल्याए पनि बिना अध्ययन नयाँ कर थोपर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा लागत बढाउने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ ।
