.png&w=1000&height=550)
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार अहिले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बजेटको तयारीमा छ ।
बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिरहेका बेला सरकारमाथि बजेट वितरणमा असन्तुलन गरेको आरोप लागेको छ । प्रदेश सभा सदस्यहरूले पहुँचका आधारमा निश्चित जिल्लामा मात्रै बजेट केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको आरोप लगाएका हुन् ।
प्रि बजेट छलफलमा उनीहरूले परम्परागत र कार्यकर्तामुखी बजेट नल्याई नागरिकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाएका छन् । गत जेठ ८ गते बसेको प्रदेश सभाअन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समिति बैठकमा बोल्ने सत्तारुढ दलकै प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेटका प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाए ।
उनीहरूले हालका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गोरखामा, निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले कास्की र पहुँच भएका मन्त्री तथा सचिवहरूले तनहुँमा बजेट खन्याएको आरोप लगाउँदै अगामी बजेटमा त्यसो नगर्न सुझाए ।
प्रदेश सरकारले योजना बैंक राखेर योजना ल्याए पनि विकास र सरकारले ल्याउने योजनाबीच तालमेल नै नभएको तर्क प्रदेश सभा सदस्यहरूको छ । नातावाद, कृपावाद र पुहँचका आधारमा बजेट सीमित जिल्लामा लैजाँदा सम्मानित नभइ आलोचित हुने भन्दै हेक्का राख्न उनीहरूले सरकारलाई सचेतसमेत गराएका छन् ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली काम्युनिष्ट पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरूले पनि सत्तामा बस्नेहरू र राजनीतिक दलहरू सच्चिने अन्तिम मौका रहेको भन्दै गम्भीरतापूर्वक लिएर आगामी बजेटमा प्रतिविम्बित गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले कमीकमजोरी सुधारेर नागरिकको प्राथमिकताका आधारमा बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्न सके रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने भएकाले प्रदेश सरकारले प्रथामिकतामा राख्नुपर्ने जोड प्रतिपक्षी दलको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको गण्डकी सरकारले बैशाख मसान्तसम्म ३३ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ ।
अनुदान, राजस्व संकलन कम हुँदा आगामी वर्षको बजेटको आकार घट्ने निश्चितजस्तै छ । कानुन अभाव, सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्ती र अनुत्पादक खर्च बढेको यथार्थलाई भने प्रदेश सरकारले स्वीकार गरेको छ । आगामी बजेटमा चालु खर्च कटौती गरेर पुँजीगत निर्माणमा लगाउने तयारी छ ।
सरकारले चालु वर्षमा राजश्व र अनुदानबापत ५८ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गरेको छ । आन्तरिक राजश्व संकलन लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रदेश सरकारका लागि जहिल्यै चुनौती बनेको छ । अगामी वर्ष वन, खानी, स्थानीय मदिरा, मनोरञ्जन विज्ञापन करलाई सम्बन्धी कानुन बनाई प्रदेशको आम्दानी बढाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
अहिले सदनमा बजेटका प्रथामिकता र सिद्धान्त पेस भई छलफलको क्रममा छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्छ । प्रि बजेट छलफलमै प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रश्न उठाएपछि बजेटले आलोचनालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
