धनुषा । संघीयताको वास्तविक मर्म भनेको नागरिकको घरदैलोमै राज्यका हरेक निकायको सहज पहुँच, अधिकार सम्पन्न व्यवस्था र आमनागरिकलाई विकासको प्रत्याभूति गराउनु हो ।
तर, राजनीतिक दलका नेतृत्वमा देखिएको निहित स्वार्थ र संकुचित व्यवहारका कारण प्रदेश सरकारको कार्यक्षामतामै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । मधेश प्रदेशमा सरकार दीर्घकालीन रूपमा सञ्चान नहुनु र दलहरूको सत्ता मोहका कारण छोटो समयमा सरकार र मन्त्री हेरफेर हुँदा विकास निर्माणका काम र दीर्घकालीन महत्वका कामहरू पनि प्रभावित हुने गरेका छन् ।
संघीय व्यवस्थाका लागि तराई मधेशका नागरिकले लामो संघर्षको सामना गर्नुपर्यो। त्यसकै बलमा मधेशवादी दलहरुको उदय भयो। प्रदेश सरकार स्थापनाको आठ वर्षमा पहिलोपटक जनाधार भएकै क्षेत्रमा मधेशवादी दलहरु कमजोर हुँदै सत्ता बाहिर पुगेका छन्।
होटलमा सपथ गराएको भन्दै एमालेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई हटाउन सडक, सदन र सर्वोच्च अदालतसम्म साथ दिएर कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाएका जसपा र लोसपालाई हटाएर चारवटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसहित पुन: एमालेलाई सरकामा सहभागी गराइएको छ।
जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाले र नेकपाको सहयोगमा सरकार बचाउन सफल भएका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई भने मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाएर सरकारलाई पूर्णता दिन निकै सकस भयो । विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि चरणबद्ध छलफल र प्रयासमा कुरा नमिलेपछि केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच १५ बुँदे सहमति गरेपछि मात्र मधेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो ।
संघीयताका लागि गरेको आन्दोलन केवल सत्ता प्राप्तिमा मात्र सीमित नभइ अधिकार, पहिचान, सम्मान र समान अवसरका लागि थियो । मधेश आन्दोलनले देशको राजनीतिक संरचना परिवर्तन गरेको र त्यसकै आधारमा खडा भएको प्रदेश सरकारबाट जनताले सुशासन र पारदर्शिताको अनुभूति गर्न सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री यादवको कार्यशैलीलाई लिएर कांग्रेसभित्र पहिलादेखि नै विरोध हुँदै आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, प्रतिव्यक्ति आय, विकास दर लगायतका सकारात्मक सूचकांकमा सात प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेश सबभन्दा कमजोर छ । जनताका समस्या समाधान गर्नेभन्दा शक्ति प्रदर्शनमा रमाउने, आलोचना सहन नसक्ने र जिम्मेवारीभन्दा प्रचारमा बढी केन्द्रित हुने जनप्रतिनिधिहरुको प्रवृत्तिले मधेशमा जनविश्वास कमजोर बनाइरहेको छ ।
.png&w=350&height=150)
