दाङ । संघीय सरकारले सय दिनमा गर्ने सय कामको सूची बनाएर काम गरिरहेका बेला प्रदेशहरूमा भने सरकार परिवर्तनको कसरत चलिरहेको छ ।
मधेश प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भैसकेको छ भने अन्य ६ वटा प्रदेशमा पनि सोही कसरत बढेको देखिन्छ। प्रदेशमा सरकार चलाइरहेका दलहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेटपछि मात्रै सरकार परिवर्तन गर्नुपर्नेमा छन् भने मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्न ठिक्क परेर बसेकाहरू चाँडै सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
विपक्षी केही साना दलहरूले भने विगतमा ठूला भनिएका दलहरू जनताका मुद्दा छाडेर सरकार परिवर्तन गर्ने र मन्त्री बन्ने खेलमा मात्रै लागेको बताउँदै आएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकार बन्दा गत चैतसम्म एमालेले नेतृत्व गर्ने त्यसपछिको बाँकी अवधि नेपाली कांग्रेसले सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति थियो।
गत भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलन त्यसपछि भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आएको कांग्रेस, एमालेको अनपेक्षित नतिजाले प्रदेशमा पनि के गर्ने के नगर्ने अन्याेल बन्यो। अहिले देखिएको भूमिहीन सुकुम्वासीका समस्या आउँदै गरेको वर्षात्को समय किसानका समस्याभन्दा अहिले प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको मुद्दाले प्राथमिकता पाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार लागेको छ, तर अबको प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न तयार रहेको कांग्रेस जसको नीति उसैको नेतृत्व भनेर बजेट अघि नै सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेको छ । प्रदेश सरकारलाई स्वायत्त भने पनि सरकार परिवर्तनदेखि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेसम्मको अघोषित अधिकार केन्द्रले नै राख्ने गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा अब सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने पक्का पक्की भए पनि मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने बारेको टुंगो लागिसकेको छैन । यसअघि पनि मुख्यमन्त्री बनिसकेका संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीको सम्भावना बलियो रहे पनि केन्द्रको निर्देशन के आउँछ भन्ने अवस्था छैन ।
अहिलेका मन्त्रीहरू भने तत्कालै सरकार परिवर्तनको पक्षमा छैनन् भनेसत्तापक्षकै अन्य सांसदहरू भने चाँडै सरकार परिवर्तन भए मन्त्री बन्ने पालो आउँथ्यो कि भन्ने आशमा छन् । सत्ता पक्ष सरकार परिवर्तन र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने खेलमा लागिरहँदा विपक्षीले भने त्यसको विरोध गरेका छन् ।
विगतमा ठूला भनिएका कांग्रेस, एमाले र नेकपालाई नागरिकका मुद्दाभन्दा पनि सरकार कसरी परिवर्तन गर्ने र आफू मन्त्री बन्ने भन्नेमा मात्रै ध्यान रहेको प्रतिपक्षीको आरोप छ । संघीय सरकार १ सय दिनमा गर्ने १ सयको कामको सूची तयार पारेर काम गरिरहेका बेला प्रदेशमा भने सरकार परिवर्तनको सर्मागर्मी बढेको छ ।
मधेश प्रदेशमा मन्त्री हेरफेर गरेर पुरानै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिइएको छ भने अन्य प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका लागि कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच छलफल चलिरहेको छ।
