काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको विषय झन् विवादित बन्दै गएको छ ।
संस्थापन पक्षले अनुशासन, विधान कार्यान्वयन र संगठन सुदृढीकरणको नाममा जिम्मेवारी खोस्न थालेको भन्दै शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला पक्ष प्रतिरोधमा उत्रिएको छ । सदस्यता नवीकरण बहिष्कार र साझा संयन्त्रको मागले कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष सतहमै आएको छ ।
दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा रहँदा महाधिवेशनअघि पार्टी एकता होला त भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । कांग्रेस सभापति गगन थापाले विशेष महाधिवेशन प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेको पक्षलाई मूल धारमा फर्काउने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । तर, पार्टीमा अनुशासन र संगठनात्मक काममा अवरोध गर्नेलाई भने विधानबमोजिम कारबाही गर्ने नीति अख्तियार गर्नुभएको छ ।
शनिबार विराटनगरस्थित कोइराला निवास पुग्नुभएका थापाले पार्टी विधान नमान्ने र संगठनात्मक काममा अवरोध सिर्जना गर्नेलाई ‘धन्यवाद’ दिएर बिदा गरिने चेतावनी दिनुभयो । यसअघि गत बुधबार परिपत्र जारी गर्दै कांग्रेसले जेठ २१ भित्र क्रियाशील सदस्यता अनिवार्य अद्यावधिक गर्न र सो कार्यमा असहयोग गरेमा विधानबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
दुई दिन नपुग्दै क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने निर्णय अटेर गरेको भन्दै ५० जना वडा सभापतिलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ । यता देउवा तथा कोइराला पक्ष भने संस्थापनको यो कदमले रूष्ट भएको छ । पार्टी एकतालाई बलियो बनाउनुपर्ने अवस्थामा विधानलाई देखाएर तल्लो तहका इमान्दार नेता-कार्यकर्तामाथि कारवाही गर्नुले राम्रो सन्देश नजाने उनीहरुको बुझाइ छ ।
संस्थापन इतर पक्षको पोखरा भेलामा पनि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नगर्ने विषयमा आवाज उठेको थियो । यसअघि कोशी, बागमती र कर्णाली प्रदेशस्तरीय भेला पनि यही विषयमा केन्द्रित थिए । देउवा-कोइराला पक्ष अहिले देशभर भेला आयोजना गरेर भावी रणनीति तय गर्ने र संस्थापनलाई दबाबमा पार्ने नीतिका साथ अघि बढिरहेको छ ।
यो पक्षले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालयसमेत खोलेको छ । आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने कांग्रेसको कार्यतालिका छ । त्यसका लागि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ । तर, देउवा-कोइराला पक्षको अवरोधका कारण प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
केही नेताहरू भने दुवै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । विशेष महाधिवेशनलाई इन्कार गरेको संस्थापन इतर पक्षले अहिले १४औँ महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय समितिलाई समेटेर साझा संयन्त्र बनाउनुपर्ने र पहिल्यै नवीकरण गरिसकिएको क्रियाशील सदस्यता कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने विकल्प अघि सारेको छ ।
दुवै पक्ष जिम्मेवार नबन्ने हो र आ–आफ्नै अडान यथावत् रहने हो भने कांग्रेस विग्रहको बाटोमा जान सक्ने चेतावनी नेताहरूले नै दिन थालेका छन् ।
