काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश अधिकांश राजनीतिक कार्यक्रम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र र सरकारको शासकीय सुधारका कार्यसूचीमा भएकैहरू छन् ।
शुक्रबार प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दललाई पछिल्लोपटक प्राप्त मतको आधारमा सरकारी अनुदान दिनेबारे बहस गर्ने उल्लेख छ । यसअघि रास्वपाको वाचापत्रमा पनि सार्वजनिक कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो ।
यसैगरी शान्ति प्रक्रिया तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कामलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यो विषय दुई दशकदेखि टुंगो नलाग्दा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा ८० हजारभन्दा बढी उजुरी थन्किएका छन् ।
यो बुँदा यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र रास्वपाको वाचापत्रमा पनि समावेश थियो । तथापि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंगोमा पुर्याउन बजेट के कति विनियोजन गर्यो भन्ने खुलाएन । रास्वपाकै वाचापत्रमा समावेश विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने विषय बजेटमा पनि छ ।
कानुनी, प्रशासनिक र प्राविधिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यो विषय गत फागुन २१ को निर्वाचनअघि नै व्यापक बहसमा आएको थियो । अहिले कार्यक्रम समावेश गरे पनि विनियोजित रकम भने सरकारले खुलाएको छैन ।
यस्तै संविधानले सुनिश्चित गरेको गैरावासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा समसामयिक संशोधन गरी उनीहरूलाई सबै किसिमका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्ने भनिएको छ । सरकारले परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ गर्दै आर्थिक समुन्नतिका लागि सौम्य शक्ति परिचालन र विस्तार गर्ने पनि बताएको छ ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगको सशक्तिकरण गरी निर्यात क्षमता, द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक कूटनीति सबल बनाउने सरकारको घोषणा छ । यस्तै सरकारले संघीयता सुदृढीकरण र स्थानीय सेवा सुधारका लागि शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती फन्ड स्थापना गर्ने भनेको छ ।
वाचापत्र र सय बुँदे कार्यसूचीमा पनि संघीयता सुदृढीकरणका विषय उल्लेख थिए । त्यसलाई बजेटमा थप व्यवस्थित कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्ने भनिएको छ । सरकारले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि पनि कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न स्वार्थ्यको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने भनिएको छ ।
यसैगरी संवैधानिक निकायहरूको कार्यसम्पादन सुदृढ गर्न साधन स्रोत सम्पन्न बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले देश अहिले बृहत् आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा उभिएको बताउँदै राज्यको सेवाप्रदायन क्षमता, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र नागरिकको भरोसालाई एकैसाथ उकास्नु बजेटको मूल ध्येय भएको बताउनुभएको छ ।
