काठमाडौं । शनिबार दिनभरमा विशेष महाधिवेशन पक्षधर र कांग्रेस संस्थापनबीच नाटकीय मिलन नभए आइतबार विशेष महाधिवेशन सुरु हुनेछ।
लामो विवादकै बीच विशेष महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसको संरचनामात्र होइन, भविष्य नै फेर्न सक्छ। विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व नै नयाँ चुन्ने प्रक्रियामा जान्छ वा जाँदैन, अहिलेसम्म तय छैन। तर इतिहासमै कांग्रेसले पहिलोपटक यसप्रकारको विशेष महाधिवेशनको अनुभव गर्नेछ। तर यो अनुभव उसका लागि महँगो पनि पर्न सक्छ। दशनेपाली कांग्रेस इतिहासकै कठिन मोडमा छ यतिबेला ।
पार्टीमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने भन्दै महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा विशेष महाधिवेशनको घोषणा भइसक्दा पार्टीको संस्थापनपक्षले विशेष महाधिवेशनको कुनै कार्यक्रम नभएको भन्दै प्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौं नआउन निर्देशन नै दिएको छ ।
विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय समितिले आयोजना गरेको होइन, महामन्त्रीद्वयकै अगुवाइमा महाधिवेसन प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेर माग गरेका हुन् । संस्थापन विपक्षमा भए पनि विशेष महाधिवेशन आइतबार सुरु हुनेछ । विशेष महाधिवेसन अब साँच्चिकै अघिबढे पुस सकिँदासम्म कांग्रेस विभाजन भइसक्ने छ । तर महामन्त्री गगन थापाले बरु आफैँ विष पिउने, पार्टी फुट्न नदिने बाचा गरेका छन्।
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी विभाजन हुने स्थिति आए विशेष महाधिवेसनको हलबाट सबैभन्दा पहिले आफू बाहिर निस्किने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यो विशेष महाधिवेसन हुन्छ-हुन्न अहिले नै भन्न सकिँदैन । नेताहरुको दाबीलाई मान्ने हो भने यसलाई संकल्प भेला वा अरु कुनै नाम दिएर विभाजन रोक्ने प्रयास भइरहेका छन् । तर आइतबार कति प्रतिनिधि आउछन् र उनीहरुले कस्तो रणनीति लिन्छन्, त्यसले कांग्रेस संग्लो रहने कि फुट्ने तय गर्नेछ ।
राजनीति धेरै हदसम्म अंक गणित हो तर भावनात्मक भएका कार्यकर्तालाई रिझाउन वा सम्झाउन नसके कांग्रेस फुटको डिलमा भने छ । कांग्रेस साँच्चै विशेष महाधिवेशनमा गए के हुन्छ ?
आउनुस, विशेष महाधिवेशनपछिको कांग्रेसबारे कुरा गरौं।
साँच्चिकै विशेष महाधिवेसन भए त्यसको पहिलो काम सभापतिसहित पुरै केन्द्रीय समिति चयन गर्ने हो । सभापति शेरवहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला पक्षको अनुपस्थितिमा नेतृत्व चय गर्नेगरी विशेष महाधिवेसन भए त्यही विन्दुबाट कांग्रेस औपचारिक विभाजन हुनेछ ।
यहाँ महामन्त्रीहरुको नियन्त्रणमा नै प्रतिनिधि भए भने विशेष महाधिवेशन भने पनि नेतृत्व चयन नगरी दबाब भेला मात्र पनि गर्न सक्छन् । पहिलो कुरा महामन्त्रीहरुले दाबी गरेजस्तो बहुमत प्रतिनिधि जम्मा हुन्छन् वा हुँदैनन् त्यसले पनि धेरै कुरा तय गर्नेछ । बहुमत महाधिवेसन प्रतिनिधि उपस्थित भएनन् भने त्यसले बैधानिकता पाउने छैन् ।
यसै पनि केन्द्रीय समितिले नबोलाएको विशेष महाधिवेसन महाधिवेसनभन्दा भेला हुनेछ । यस्तो बेला औपचारिक रुपमा कांग्रेस बिभाजन हुने सम्भावना कम भए पनि आन्तरिक दरार भने झन बढेर जानेछ, त्यसको मूल्य कांग्रेस उम्मेद्वारहरुले लगत्तै हुने निर्वाचनमा चुकाउनेछन् ।
बहुमत सदस्य उपस्थित भए र नेतृत्व परिवर्तन गर्न दबाब दिए भने महामन्त्रीहरुले विभाजन कसरी रोक्छन् त्यो अहिले नै भन्न सकिन्न । महामन्त्री शर्माले त हल छोड्ने भनिसकेका छन् तर अर्का महामन्त्री थापाले पार्टी फुट्न दिन्नँ बरु विष पिउछु भनेको के हो प्रष्ट छैन । महामन्त्री र केन्द्रीय समितिबीच यो तहको मतभेद भएको कांग्रेसमा सायदै होला ।
सभापतिसहित कार्यवाहक सभापतिले पनि अब कोठे बैठक होइन औपचारिक र कार्यकर्ताले सुन्नेगरी भन्नु पर्छ, पार्टी विभाजन रोक्न र महामन्त्रीले उठाएको मागको सम्बाेधन गर्न के प्रयास भयो भएन भनेर । विवाद समाधानका लागि अब के-के प्रयास हुन्छन् कांग्रेस विभाजन त्यसमै भर पर्छ ।
सामाजिक सञ्जालबाट महामन्त्रीले दबाब दिने र केन्द्रीय समितिबाट महामन्त्रीलाई दबाब दिने कामले मात्र विवाद रोक्न सकिँदैन । विशेष महाधिवेसनबाट पार्टी बिभाजन भए फागुन २१ को निर्वाचनमा पनि प्रभाव पर्नेछ । कुन समूह बैध कांग्रेस हो ? नेपाली कांग्रेस नाम र रुख चिन्ह कुन समुहको भन्ने विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै अदालत पुग्नेछ । माघ ६ गते प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार मनोनयन छ, त्यसअघि नै पुष २७ गते महामन्त्रीले विषेश महाधिवेसन बोलाएका छन् ।
कांग्रेसले विवाद समाधान नगर्ने र त्यसको असर निर्वाचनमा परे कांग्रेसका दुवै पक्षले निर्वाचन सार्न वा भाँड्न खोजेको अपजस आइलाग्नेछ । विभाजन भए पनि, नभए पनि विवनद समाधान नगरी दुबै पक्ष आ-आफ्नै हठमा रहे प्रत्यक्ष मात्र होइन समानुपातिकतर्फको भोट पनि प्रभावित हुन सक्छ । तर यही वेला विवाद मिलाएर न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न सकेपछि भने अहिले जतिसुकै पक्ष-विपक्षमा देखिए पनि विवाद समाधान र पार्टी सुधारको प्रष्ट मार्गचित्र दिन सके त्यसले कांग्रेसलाई चुनावमा पनि लाभ नै पुर्याउनेछ ।
यहाँ विशेष महाधिवेसन पक्षधर ठिक कि केन्द्रीय समिति भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । कांग्रेस विधानको धारा १५ ले केन्द्रीय महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था भनेर केन्द्रीय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय हुनेछ भनेर प्रष्ट भनेको छ ।
यस्तै विधानले केन्द्रीय महासमितिको कार्यविधि :
(१) केन्द्रीय महासमितिको बैठक कम्तिमा प्रत्येक वर्षमा एक पटक बस्नेछ । तर केन्द्रीय महाधिवेशन हुने वर्षमा महासमितिको बैठक हुने छैन ।
(२) केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महासमितिका ४० प्रतिशत सदस्यले कारण खोली बैठक बोलाउन केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा अनुरोध प्राप्त भएको तीन महिनाभित्र केन्द्रीय महासमितिको विशेष बैठक बोलाउनुपर्नेछ । भनेर प्रष्ट भनेको छ । कांग्रेसको विवादको कुरो पनि यहि हो ।
कांग्रेस विधानले कार्यकारी अधिकार केन्द्रीय समितिलाई दिएको छ । धारा २२ मा केन्द्रीय कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ भनिएको छ -
(१) केन्द्रीय महासमिति र केन्द्रीय महाधिवेशनका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने ।
(२) केन्द्रीय महासमिति र केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक नभएको बेला आवश्यक विषयमा निर्णय गर्ने र पछि हुने महासमिति वा महाविशेनमा पेस गर्ने । भनेर लेखेको छ ।
यस्तै विधानको दफा नम्बर १६ मा केन्द्रीय महाधिवेशनको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत उपदफा २ मा केन्द्रीय महाधिवेशनले आफ्नो अधिकार केन्द्रीय महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय सभापतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ भनेर उल्लेख छ ।
सरल भाषामा यो विवाद विधान भन्दा बढी हठको हो । एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने परिपाटीको हो । महामन्त्रीको प्रतिनिधिबाट देखाइदिन्छौं भन्ने र सभापतिसहितका नेता केन्द्रीय समितिमा बहुमत छौं भन्ने दम्भ हो । भन्नलाई जे भने पनि विवाद विधानको पालना गर्ने कि नगर्ने भन्ने होइन । विधानले त हरेक वर्ष महाधिवेसन प्रतिनिधि भेला गर्नु भनेर लेखेको छ । तर कांग्रेसमा यो ५ वर्षमा १ पटक मात्र भयो ।
