काठमाडौै । रास्वपा र कुलमान पक्षबीच सहमतिका केहि विषय बाँकी नै रहेको चर्चा त थियो नै। बृहत एकता सभा भनेर यसै साता आयोजित रास्वपाको कार्यक्रममा समेत घिसिङको उपस्थिति नहुनुले त्यसतर्फ संकेत गरेकै थियो।
तर प्रधानमन्त्री र नागरिक स्तरबाटै दबाब भएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर पत्रकार सम्मेलन गरिरहँदा घिसिङले रास्वपासँगको एकता कार्यान्वयन नै नभएको उद्घोष गरिदिनुभयो।
यो घिसिङको असन्तुष्टिमात्र होइन। खासमा रास्वपा र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच पार्टी एकीकरणको सहमति भएको दुइ साता हुनै लाग्दा पनि त्यो कार्यान्वयनमा गएकै छैन। त्यसको कारण हो, दुई पक्षबीचको सैद्धान्तिक मतभेद।
एकीकृत पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त के हुने भन्नेमै एकमत भइसकेको छैन। साबिक उज्यालो नेपाल पार्टीका एक केन्द्रीय समस्यका अनुसार संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा समानुपातिक समावेशिता अवलम्बनमा तीनै पक्ष सकारात्मक त छन्, तर पार्टीका आधिकारिक दस्तावेजमै उल्लेख गर्ने विषयमा भने चासो देखिएको छैन। उनले भने,'हामी ती मुद्दाहरुमा पार्टीको डकुमेन्टमै लेख्नुपर्छ भनिरहेका छौं।' उज्यालो नेपालकै अर्का एक सदस्य भन्छन्,'सहमतिका लागि रास्वपा जति हतारिएको थियो, सहमति कार्यान्वयनमा भने हतारिएको छैन।'
घिसिङको असन्तुष्टिको अर्को विषय हो, फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफुले बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको नाम । उज्यालो नेपालले बुझाएका १८ जनाको नाममध्ये ४ जनाले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै फिर्ता लिइसकेको र बाँकी रहेकाहरुलाई पनि सूचीको पुछारमा राखिएपछि उसले आपत्ति नै जनाएको छ।
आफुहरुले रास्वपालाई दिएको १८ जनामध्ये मुश्किलले एकजनामात्र सांसद हुने क्रम संख्यामा रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीको दावी छ । त्यसले घिसिङ पक्षलाई चिढ्याएको छ।
तर रास्वपाका नेता भने समानुपातिक सूचीमा रहेको विवाद प्रतिनिधि सभा मनोनयनको समय माघ ६ गते अगावै सुल्झिने बताउनुहुन्छ ।
एकता समायोजन समितिका सदस्य समेत रहेका रास्वपाका नेता गणेश पराजुली रास्वपाका कारण नभइ उज्यालो नेपालभित्रको आन्तरिक कारणले एकीकरण प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको बताउनुहुन्छ।
उज्यालो नेपाल पार्टीले भने एकताका लागि गरिएको प्रयास सकारात्मकतर्फ उन्मुख भएपनि धेरै कुरा बाँकी रहेको भनेको छ । उज्यालो नेपाल पार्टीले पार्टी पदाधिकारीमा उपसभापतिसहित महामन्त्री र सहप्रवक्ता समेत मागेको छ भने केन्द्रीय कमिटीमा कम्तिमा ३० जना समावेश गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।
तर रास्वपाले १५ जना भन्दा बढी सदस्य दिन नसकिने जवाफ दिएको छ । यीनै कारण घिसिङ्ले साथीहरुको आत्मसम्मान गिराएर सहमति हुन नसक्ने र सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकैले मन्त्रीबाट राजीनामा दिनसमेत ढिला भएको उल्लेख गर्नुभएको हो।
घिसिङ पक्षले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ पनि ३० प्रतिशत उम्मेदवार पाउनुपर्ने अडानमा छ । उज्यालो नेपाल पार्टीले पार्टी दर्ता गर्दा निर्वाचन आयोगमा ५१ केन्द्रीय सदस्य रहेको दस्तावेज बुझाएको थियो भने अहिले त्यो संख्या १०० को हाराहारीमा पुगेको जनाएको छ।
पार्टी एकीकरण हुँदा विलय नभएर सम्मानजनक उपस्थिति हुनुपर्ने, नभए एकता प्रक्रियामा सहभागि हुन नसकिने भन्दै आएको छ। बिहिबारदेखि खुला राजनीतिमा आएको घोषणा गरेका घिसिङ अब एकताबाटै समेत पो खुला हुन्छन् कि ? आशंका बढेका छन् ।
