काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका सामु निर्वाचनभन्दा अघि सुरक्षा निकायलाई साथमा लिएर मुठभेडको सम्भावना रोक्ने मात्र होइन, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारीसमेत छ । पूर्ववर्ती सरकारमा रहेर दमन गर्नेहरुलाई पक्राउ गर्नुपर्ने जेन-जी युवाहरुको माग र आन्दोलनकै अगुवा भनिएकाहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने एमाले भ्रातृ संगठनको जाहेरीले सरकारलाई दबाब परेको छ । सँगै, आफ्ना माग पूरा नभए फेरि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइरहेका केही जेन-जी समूहको चेतावनीलाई पनि बेवास्ता गर्ने स्थिति छैन ।
अहिले जेन-जी अभियन्ताहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई पक्राउको माग गरिरहेका छन् । जेन–जीहरुले पक्राउ गर्न माग गर्दै दिएको जाहेरी दर्ता नगरी प्रहरीले उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगमा पठाएको छ । ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने दबाब जेन–जीले दिएपछि एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह र हामी नेपालका संयोजक सुदन गुरुङबिरुद्द प्रहरी गुहारिरहेको छ ।
भदौ २४ गते आफूहरुबाट लुटिएका र खोसिएका ११ सयभन्दा धेरै हतियार र एक लाखभन्दा धेरै गोलीगट्ठा प्रहरीले अझै खोजिरहेको छ । तर आपराधिक मनोवृत्तिका मानिसले ती हतियारको दुरुपयोग गर्ने हुन् कि भन्ने त्रास छ । भदौ २४ गते नै देशका विभिन्न कारागारबाट भागेका ५ हजार ५ सयभन्दा धेरै कैदीबन्दी अझै बाहिर घुमिरहेका छन् । जघन्य अपराधका मुद्दामा सजाय भुक्तान गरिरहेकाहरुसमेत भागेका छन् जसले समाजमा अर्को भय सिर्जना गरेको छ । फागुन २१ मा निर्वाचनको घोषणा गरेको सरकारले सबभन्दा पहिले नागरिकमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने छ । यसमा संयम र सुरक्षा निकायसँग प्रभावकारी समन्वय जरुरी हुने पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक केशव अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
यही बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकसहितलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न सरकारमाथि दबाब छ । गत सोमबार यसै विषयमा रातभरि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमेतसँग छलफल गरेका थिए । अहिलेकै परिस्थितिमा ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले ब्रिफिङ् गरेका थिए । ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने कानुनी आधार नहुँदा त्यस्तो निर्णयले स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने सुरक्षा प्रमुखहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । पूर्वगृहसचिव उमेश मैनाली पनि यस्तो कदम प्रत्युत्पादक हुने बताउनुहुन्छ ।
अहिले नै जेन-जी युवाका केही समूहले माग पुरा नभए फेरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । यही बीचमा एमालेसहित विभिन्न दलका विद्यार्थी संगठन र जेन-जी आन्दोलनको अगुवाई गरेका समूह एक अर्काविरुद्ध आमने–सामने हुनसक्ने स्थिति देखिएको छ । पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी वर्तमान अवस्थामा प्रहरी नेतृत्व संयमित भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
एक त भदौ २४ गते भएका लुटपाट, तोडफोड र आगजनीमा प्रहरी आफैं पीडित छन् । चौकी र कार्यालयहरु पुनर्स्थापित हुन बाँकी नै छन् । सुरक्षा बलको गिरेको मनोबल उकास्ने जिम्मेवारी पनि छ । सँगै, शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै यीनै सुरक्षा निकायलाई अग्रपंक्तिमा राखेर निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचनसमेत गराउनुपर्नेछ । यसका लागि सरकार र सुरक्षा निकायहरुबीच प्रभावकारी संवाद र समन्वय त हुनुपर्ने छ नै, नागरिकलाई समेत विश्वस्त तुल्याउनुपर्ने छ ।
