काठमाडौं । जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयक पटक–पटक संशोधन गरेको भन्दै संसद्मा सांसदहरुले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको राजीनामा माग गरिरहेका छन् ।
यसबारे छानबिन अघि बढाउन पनि सांसदहरुको माग छ । मन्त्री वाग्लेले पेस गरेको विधेयक जेठ १५ यतामात्रै अर्थ मन्त्रालयले पटक-पटक संसोधन गरिसकेको छ । के-के विषयमा संशोधन भयो विधेयक ? के सरकारले यसरी आफूखुसी आर्थिक विधेयक संसोधन गर्न सक्छ ?
जेठ १५ मा संसद्मा दर्ता गरिएको आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गरिएको विषयमा प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको राजीनामा माग्न थालेका छन् । मंगलबारको बैठकमा पनि सांसदहरुले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन पनि नैतिकता र निष्पक्षताका दृष्टिले अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे ।
करका दर हेरफेर विवाद के हो त ? जसको विरोधमा अहिले अर्थमन्त्रीकै राजीनामा माग भइरहेको छ ?
सरकारले जेठ १५ मा संसद्मा बजेट पेस गर्ने गरेको छ । बजेट भाषणलगत्तै अर्थ मन्त्रालयले करका दर समावेश गरिएको आर्थिक बिधेयक र कुन मन्त्रालय वा आयोजनालाई के कति बजेट भनेर विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक संसद्मा पेस गर्ने गरेको छ ।
यसपटक पनि तीनवटै विधेयक पेस गरियो । तर, आर्थिक विधेयक भोलिपल्ट जेठ १६ मै अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटबाट हटाइयो र पुनः केही घण्टामै राखियो, जसमा करका दर र व्यवस्थाहरूमा केही हेरफेर गरिएको पाइन्छ ।
यसपछि अर्थमन्त्रीले विधेयकको त्रुटि सुधार गरिएको भन्दै जेठ १७ मा संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएपछि त्रुटि सुधार गरिएको प्रतिनिधि सभाको वेबसाइटमा राखिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकमा के–के संसोधन गरियो त ?
संसोधन १ :
जेठ १५ मा अपलोड गरिएको आर्थिक विधेयकमा सबै प्रकारका सवारीमा सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशत राखिएकोमा पछि अपलोड गरिएको दस्तावेजमा २० लाख रुपैयाँसम्मका सवारी साधनमा साढे दुई प्रतिशत दस्तुर कायम गरिएको उल्लेख छ ।
संसोधन २ :
जेठ १५ मा अपलोड गरिएको विधेयकमा पेट्रोल र डिजेलको पैठारीमा हरितकरवापत प्रतिलिटर १० प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई संसोधन गरेर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बनाइएको छ ।
संसोधन ३ :
जेठ १५ मा अपलोड भएको आर्थिक विधेयकमा घरायसी प्रयोजनका लागि ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्ति’ मा भ्याट नलाग्ने तर त्यसभन्दा बढीमा लाग्ने व्यवस्था गरियो । जसअनुसार उर्जा उत्पादकहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्दापनि भ्याट लाग्ने भएपछि जेठ १६ मा त्यसलाई संशोधन गरियो र ५० युनिटसम्मको घरायसी प्रयोजन र बिजुली कारोबार गर्ने व्यवसायीका लागि भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरियो ।
संसोधन ४ :
महानगरपालिका र उपमहानगरबाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई सुरुको दस वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था सुरुको विधेयकमा उल्लेख गरिएको थिएन । तर, पछि संशोधनमार्फत आयकर ऐनको दफा ११ मा ३ (व) थपेर महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा स्थापित चलचित्र घरलाई दस वर्षसम्म कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
संसोधन ५ :
आयकर ऐनको दफा ११ मा १६ (ख) प्राकृतिक व्यक्तिले निजी भवनको बीमा गरेको रहेछ भने त्यस्तो बीमाबापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा दस हजार रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ त्यस्तो रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस करको गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सुरुको विधेयकमा यो व्यवस्था नभएकोमा पछि थपिएको थियो ।
संशोधन ६ :
शिक्षण शुल्कबापत भुक्तानी गरेको वार्षिक रकमको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँ जुन कम हुन्छ त्यो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था संशोधनमा गरिएको छ, जुन पहिले थिएन ।
के अर्थमन्त्रीले संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयक संसद्मा पत्र लेखेर आफूखुसी परिवर्तन गर्न पाउँछन् त ?
संसद्मा पेस गरेको आर्थिक विधेयक यसअघि सामान्य टाइप मिस्टेक हुँदा सच्याउने गरिएको थियो । तर, करका दर नै हेरफेर गर्नेगरी सच्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था भने अहिलेसम्म छैन । संसद्मा पेस भइसकेको आर्थिक विधेयकमा भएका विषय सच्याउन संसद्मा संशोधन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । बरु करको दर हेरफेर गरेपछि संसद्मा जानकारी गराउनुपर्ने भन्नेचाहिँ आर्थिक विधेयकको दफा १८ मा स्पष्ट व्यवस्था छ।
पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत विगतमा टाइप मिस्टेक भएर सच्याइए पनि यस्तो करको दर हेरफेर नै भने नहुने गरेको बताउनुहुन्छ । यसमा नियतबश परिवर्तन गरिएको हो वा होइन भन्ने विषय नै अनुसन्धान गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ को दफा १ सय ४५ मा विनियोजन विधेयकसम्वन्धी कार्यविधिको व्यवस्था छ । जसमा पनि संसोधनको कुनै व्यवस्था भेटिँदैन ।
.png&w=400&height=300)
