काठमाडौं । विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकार, भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न नपाउने र मन नपरेका उम्मेदवारलाई भोट दिन्नँ भन्ने नो भोटको व्यवस्थासहित निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाएर गृह मन्त्रालय पठाएको छ । २ वर्षअघि पठाएको निर्वाचन कानुन राजनीतिक दलहरुलाई कस्ने खालको भन्दै अघि बढ्न नसकेपछि कानुन आयोगले पुन: मस्यौदा गरेर सरकारलाई पठाएको हो ।
झण्डै २ वर्षअघि तयार पारिएको निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदामाथि पटक-पटक छलफल भए पनि राजनीतिक दललाई कस्ने खालको भन्दै आलोचना भएपछि अघि बढ्न सकेको थिएन । अहिले फेरि आयोगले केही बुँदा थपेर मस्यौदा पठाएको हो ।
मस्यौदामा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको प्रस्ताव गरिएको छ । मतदाताको विवरण संकलन विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग तथा अन्य निकायको सहयोग लिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी मन नपरेका उम्मेदवारलाई भोट दिन्न भन्ने नो भोटको व्यवस्थासमेत आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकको मस्यौदामा उम्मेदवारको योग्यतामा पनि आयोगले परिमार्जन गर्न खोजेको छ । अहिले भ्रष्टाचारको मुद्दा लागे पनि दोषी ठहर नभए उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था छ । जसले गर्दा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका व्यक्तिहरु पनि उम्मेदवार बन्ने गरेका छन् । अहिलेको मस्यौदामा भने भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको व्यक्तिसमेत उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै संघ प्रदेश वा स्थानीय तहमा उम्मेदवार भइ पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो पदको कार्यकाल पुरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि स्थानीय तहमा पराजय ब्यहोरेका व्यक्ति प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेश सभामा निर्वाचन लड्ने गरेको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । त्यसैका आधारमा आयोगले कानुनमै समेट्न खोजेको हो । विधेयकमा अग्रिम मतदानको प्रस्ताव पनि गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा जाने र कुनै व्यापार व्यवसाय रोजगारी वा स्वास्थ्यपचार गराइरहेका मतदाताले तोकिएको स्थानमा अग्रिम मतदान गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले कर्मचारीलाई मात्रै समानुपातिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । नयाँ व्यवस्थाले मतदानबाट वञ्चित ठूलो संख्याका नागरिकको मताधिकार सुरक्षित हुनेछ ।
प्रस्तावित विधेयकले महिला उम्मेदवारको हकमा पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवरी दिने हो त्यसको कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राजनीतिक दलहरुले महिलालाई उम्मेदवार नै नबनाउने प्रवृत्ति भएपछि आयोगले कानुनमै व्यवस्था गर्न खोजेको हो । स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिने सम्पूर्ण वडाध्यक्षमध्ये कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने र कानुनविपरीत उम्मेदवारी दिने दलको सबै उम्मेदवारी रद्द हुनेजस्ता कडाइ गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचनमा प्रणालीबाट २ पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति पुनः त्यही प्रणालीबाट उम्मेदवार नहुने अभ्यास छ । निर्वाचन आयोगले त्यसलाई पनि कानुन मै व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।
त्यस्तै कुनै दलको सदस्य रहेको व्यक्ति दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने प्रस्ताव छ । कुनै पनि निर्वाचित व्यक्तिको अयोग्यतासम्बन्धी विषयमा उजुरी परेमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दा ६ महिनाभित्र कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने पनि विधेयकमा प्रस्ताव छ । अहिले निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने गरेको छ । अब आयोगले विधेयकमार्फत् निर्वाचनको मिति आफैं तोक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अवधि समाप्त हुनुभन्दा ३ दिन अघि, प्रतिनिधिसभा प्रदेशसभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ४ वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतवार गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । आयोगले दल तथा उम्मेदवारलाई धरौटी रकम पनि बढाएको छ । प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारका लागि १० हजारबाट ४० हजार बनाइएको छ भने समानुपातिकतर्फ दलले ५० हजार बाट २ लाख राख्नुपर्ने बनाइएको छ । यता पहिलोपटक राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारले पनि ५० हजार धरौटी रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था राख्न खोजिएको छ । मौनअवधिको समय ४८ घण्टाबाट २४ मा झार्न खोजिएको छ ।
