काठमाडौं । सरकार सधैं उच्च शिक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताउने गर्छ । तर, व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि उच्च शिक्षामा छुट्याइएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ५ अर्बले कम भएपछि प्राज्ञिक क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । बजेट कटौतीका मारमा सबैभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालय परेको छ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भने बजेट नघट्नेमा आश्वस्त पार्दै आवश्यक परे थप बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याएकोमा यो वर्ष ५ अर्ब कम गरी १६ अर्ब ९२ करोडमा सीमित गरेको छ । अझ देशकै ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि चालु वर्षको तुलनामा ५ अर्बले कटौती भएको छ । त्रिविका लागि पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ४६ करोड र चालुतर्फ ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरिएको छ ।
सरकारले चालु वर्षका लागि ११ अर्व ५० करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेकोमा झन्डै ५० प्रतिशतले कटौती गरेको हो । १९ अर्ब माग गरिएकोमा ६ अर्ब ३१ करोड मात्र छुट्याइएपछि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु चिन्तित भएका छन् ।
त्रिविले सरकारको ४७ प्रतिशत अनुदान र आन्तरिक रुपबाट ५३ प्रतिशत स्रोत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । प्रशासनिक खर्च ११ अर्व ३० करोड, पेन्सन उपदान संचित विदा लगायत गरी ४ अर्ब, विकास बजेट २ अर्बसहित गरी २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको त्रिविले जनाएको छ ।
विद्यार्थी तथा सम्बन्धनबाट शुल्क, विभिन्न परियोजना, जग्गा तथा भवनहरुबाट प्राप्त हुने बहाललगायतबाट त्रिविले १३ अर्ब बराबरको रकम जोहो गर्ने गरेको छ । तर, यसपटक सरकारी अनुदान कटौती गरिएपछि तलबसमेत खुवाउन सक्ने स्थिति नरहने प्राध्यापकहरु बताउँछन् ।
सरकारले उच्च शिक्षालाई प्राथमिकता दिने बताउने गरेको छ । तर, यसविपरीत बजेट घटाइँदा उच्च शिक्षाको गुणस्तर तथा विकासमै असर पर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । यता शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भने उच्चशिक्षाका लागि बजेट अभाव हुन नदिने र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग छलफल गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
विकास र समृद्धिको मूल आधार नै उच्चशिक्षाको विकास हो, जसका लागि गुणस्तर वृद्धि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनजस्ता विषयमा लगानी वृद्धि आवश्यक हुन्छ । यो कुरालाई सरकारले मनन गर्ने अपेक्षा अझै गर्न सकिन्छ ।
