दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ।
बजेटमा कहाँ के कुरालाई प्राथमिकता दिने बजेटको विनियोजन कसरी गर्ने र समग्र प्रदेशको विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा विधि र प्रकृयाबाटै हुनुपर्ने हो । प्रदेश सरकार बजेटको तयारीमा जुटिरहेका बेला प्रदेशका हरेक मन्त्रालयमा यतिबेला प्रदेश सभा सदस्यदेखि स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधि र पार्टीका कार्यकर्तासम्मको बजेट माग्ने लर्को लाग्नेगरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले केही महिना अघिसम्म प्रदेशको बजेटमा टुक्रे योजना समावेश नगर्ने र प्रदेशमा बजेट माग्न आउनु पर्ने कुराको अन्त गर्ने बताउँदै आउनु भएको थियो । तर, स्थानिय तहमा वडा र पालिकाले बजेट नदिएको भन्दै विभिन्न योजनाका लागि बजेट माग गर्नेको यतिबेला लुम्बिनी प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा लर्को नै लागेको छ ।
संघीय सरकारबाट पाउने रकम, प्रदेशको आवधिक योजना र आन्तरिक श्रोतबाट संकलन हुने राजश्व लगायतलाई ख्याल गरी बजेट निर्माण हुने गर्दछ । बजेट विनियोजन गर्दा समावेशी समानुपातिक र न्यायोचित हुनुपर्दछ । तर, जो धाउँछ उसैले पाउँछ भनेझै साना साना योजना बोकेर जनप्रतिनिधिदेखि पार्टीका कार्यकर्तासम्म बजेट माग्न पुग्ने गरेका छन् ।
माग गरिएकै आधारमा बाँडिएका यसअघिका टुक्रे योजनाले प्रदेश सरकार आफैं हैरानीमा छ । अहिलेपनि यो प्रवृत्ति निरन्तरता पाइरहेकै छ भने मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीहरुलाई बजेट निर्माणको चटारो छ । जनसंख्या, भुगोल र आवस्यकताका आधारमा बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ । तर, बजेटका लागि स्थानिय तहका वडा र पालिकाहरुले पनि प्रदेशतिरै बाटो देखाइदिने प्रवृत्तिका कारण पनि प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा बजेट माग्नेको भीड लाग्ने गरेको छ ।
जनसंख्या, भुगोल र आवस्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने पद्दतिको विकास कहिले हुन्छ र बजेट माग्न प्रदेशका मन्त्रालय धाउनै पर्ने कुराको अन्त्य कहिले हुन्छ त ?
हुल बाँधेर पार्टी कार्यकर्ता, जनप्रतिधिनि र आम नागरिकहरु बजेटका लागि मन्त्रालयसम्म धाउने यो प्रवृत्तिलाई कतिपय नेता र मन्त्रीहरुले प्रदेशप्रतिको आकर्षण आफ्नो प्रतिष्ठासँग पनि जोडेर हेर्ने गरेका कारण पनि यो प्रवृति वजेट निर्माणका समयमा बर्षेनि दोहारिरहने गरेको छ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=400&height=300)
