जनकपुर । सरकारको नेतृत्व गरेका दल र तिनका शीर्ष नेताहरूले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको साटो उल्टै प्रोत्साहन गरेको असन्तुष्टि जेन-जी आन्दोलनमार्फत प्रकट भयो ।
त्यसको परिणामस्वरूप केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार ढलेर जेन-जी युवाको मागबमोजिम मुलुकमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । जने-जीको असन्तुष्टि प्रदेशमा सरकार गठन र विघटनको श्रंखलासँग पनि हो । तर त्यस कुरालाई नजर अन्दाज गर्दै मधेशमा भने फेरि सरकार परिवर्तनको खेल तिव्र पारिएको छ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जेन-जी आन्दोलनको क्रममा गत भदौ २४ गते सामाजिक सञ्जालमा राजीनामा घोषणा गर्नुभयो । तर अहिले उहाँले पार्टीले दुई-दुईपटक स्पष्टिकरण सोध्दा पनि पद छाड्न मान्नुभएको छैन ।
उहाँको आफ्नै पार्टी जनमतपछि कांग्रेसले समेत समर्थन फिर्ता लिएपछि सिंह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । प्रदेश सभामा २२ जना सांसद रहेको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाइसकेको छ । आफ्नै दलका मुख्यमन्त्री सिंहको राजीनामा मागिसकेको जनमत पार्टीका सबै सांसद विपक्षी बेन्चमा बसेको पृष्ठ भूमिमा नयाँ नेतृत्वका लागि दलहरूबीच छलफल सुरू भएको छ ।
जेन-जी आन्दोलनपछि फेरिएको राजनीतिक परिदृष्यमा संघीय व्यवस्थाको पक्षमा एक जुट भयौँ भन्दै प्रदेश सभा सुचारू गर्न सहमत भएका मधेश प्रदेशसभाका दलहरूबीच सरकारको नेतृत्वको विषयमा हानथाप सुरू भएको छ ।
दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले सुरूदेखि नै मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै आउनुभए पनि एमालेले पनि मुख्यमन्त्रीकै लागि रणनीति बनाइरहेको छ । त्यस्तै मधेश प्रदेश सरकारमा एक जना मन्त्रीसहित सहभागी लोसपाले भने सतिशकुमार सिंहलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको छ ।
अरू ६ प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व कांग्रेस र एमालेले गरिरहेकाले मधेशमा अब जसपा र जनमतपछि सरकारको नेतृत्व आफुले पाउनुपर्ने लोसपाको तर्क छ । जेन-जी आन्दोलनका शहीद परिवारको आँशु नसेलाउँदै मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वका लागि देखिएको छिनाझप्टीलाई स्वतन्त्र विश्लेष्कहरूले कसरी लिएका छन् त ?
सतिशकुमार सिंहको सरकार ढल्ने भएपछि मधेशमा दलहरूले गरेको सत्ताको दाउपेच देख्दा लाग्छ उनीहरू सच्चिने र नागरिकप्रति जिम्मेवार हुने बाटोमा छैनन् । बरू उनीहरूले जेन-जी आन्दोलनको मर्मलाई नै नजरअन्दाज गर्न खोजेको देखिन्छ ।
आन्दोलनका क्रममा आगजनीमा परेका प्रदेश संरचनामा सपथ लिनुपर्ने सत्यका बीच अब बन्ने मुख्यमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व, प्रदेशको औचित्व र सुशासन र पारदर्शिताका अनगिन्ती सवालमा जेन-जी पुस्तालाई जवाफ दिनैपर्ने चुनौती छ ।
