काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वास्तविक सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगका सहाक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले बागमती नदी किनारलगायत विभिन्न स्थानका सुकुम्वासीहरूको घर टहरा हटाउने निर्णय गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । आयोगले यस विषयमा विगत गरेको सिफारिस पनि कार्यान्वयन सम्बन्धमा जानकारी पनि माग गर्दै सरकारलाई पत्र पठाइएको बताएको छ ।
यस्तै काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्तीहरू खाली गर्न दिएको निर्देशनप्रति एमन्ष्टी इन्टरनेशनलले चासो व्यक्त गरेको छ । एमनेष्टीले सीमान्तकृत रहेका सयौं व्यक्ति र परिवारलाई जबरजस्ती निष्कासन गर्नेसम्बन्धी सूचनाले मानवअधिकारको गम्भीर चासो पैदा गरेको जनाएको छ । सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने सरकारी तयारीले नेपालको घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्व र विधिको शासनप्रतिको ठाडो उपेक्षा भएको एमनेष्टीले जनाएको हो ।
यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सुकुम्वासी पहिचान गरेर व्यवस्थित गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताएको छ । तर यस्ता समस्या समाधान गर्दा सरकारले दमनको बाटो लिन नहुने कांग्रेसको भनाइ छ ।
यसैगरी एमालेले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै मौलिक अधिकार, मानवताका आधारभूत मूल्य, सामाजिक न्यायका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका आधारभूत मापदण्डहरूको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको बताएको छ । सुकुम्वासी समस्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग गाँसिएको एमालेको तर्क छ ।
श्रम संस्कृति पार्टीले सरकारले बिना विकल्प आफूहरूलाई हटाउन खोजेको भन्दै अपत्ति जनाएको छ । थापाथलिस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा पुगेर श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले आफ्नो दल सुकुम्वासीको पक्षमा रहेको बताउनुभएको हो ।
