काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ ।
अब वित्तीय अपराधसम्बन्धी सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि हुनेछ। सरकारले भन्सार तथा राजस्व छली, बिमा धितोपत्र, विदेशी विनिमयलगायत अपराधको सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्न विभागलाई अधिकार हुने गरी अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो ।
मुलुक 'ग्रे लिस्ट' मा रहेकोले यसबाट बाहिर निस्किन थुप्रै काम गर्नुपर्ने कुरालाई समेत लक्ष्य गरेर विभागको क्षमता विस्तार र अधिकार बढाउन खोजिएको सरकारको दाबी छ । अब अख्तियार, प्रहरी र अन्य अनुसन्धानकारी निकायका अलावा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले समेत त्यसबारेको कसुरमा अनुसन्धान गर्ने बाटो खोल्नेछ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले यसअघि सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिसकेको छ । सरकारले सिफारिस गरेका मध्ये संवैधानिक परिषद् सम्बन्धीसहित अरू अध्यादेश भने अध्ययनमै रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
