काठमाडौं । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन्।
बिहिबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तीन उच्च पदाधिकारीले राजीनामा दिए। शुक्रबार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षले राजीनामा दिए। सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको विषयले प्राज्ञिक क्षेत्र नै तरङ्गित भएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त राख्ने घोषणा गर्दै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने व्यवस्थासहितको विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि प्राज्ञिक व्यक्तिहरू धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित पदाधिकारीले राजीनामा दिएको भोलिपल्ट विश्वविद्यालयहरूको नियामक निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले शुक्रबार राजीनामा दिनुभएको छ । एकपछि अर्को राजीनामा आउन थालेपछि १५ वटा संघीय विश्वविद्यालय र सातवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र प्राज्ञिक व्यक्ति असमन्जसमा परेका छन्।
पदाधिकारीको राजीनामाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राज्ञिक नेतृत्व शून्यतामा पुग्दा अन्य विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसमेत राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेश स्वीकृत भएपछि राजीनामा दिने हामीले सम्पर्क गरेका कतिपय विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले बताएका छन् ।
तर, के यसअघिका नियुक्तहरूले राजीनामा गर्दैमा प्राज्ञिक र शैक्षिक क्षेत्र राजनीतिमुक्त हुन सक्छ ? भोलि सरकारले यस्ता विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा गर्ने नियुक्तिको प्रक्रियालाई हस्तक्षेपमुक्त र गैरराजनीतिक बनाउनुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ ।
त्यसो त विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त राख्न प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री कुलपति तथा सहकुलपतिको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग बढ्दो छ । विश्वविद्यालयहरूमा बोर्ड अफ ट्रस्टीको व्यवस्था गरी सोमार्फत स्वतन्त्र प्राज्ञिक व्यक्तिबाट सिफारिस समिति गठन गरी मेरिट्रोक्रेसीका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने कुरा पनि जोडदार रूपमा उठेका छन्।
सरकारले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको प्रेस नोटले विगतमा राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनूकुल बनाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको उल्लेख छ।
सरकारले सिफारिस गरेको विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेशमा पनि सोही व्यहोराको प्रावधान राखिएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ। यसको अर्थ, यी अध्यादेश जारी भएमा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसमेत पदमुक्त हुन सक्नेछन्।
शिक्षा र स्वास्थ्यसहित दर्जनौं क्षेत्रमा १२ सयभन्दा बढी पदाधिकारीको नियुक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति मानिन्छ। राजनीतिक नियुक्तिकै कारण सार्वजनिक निकायहरू राजनीतिकरण भएको निष्कर्षसहित सरकारले यस्तो बाटो लिएको हो। पूर्व शिक्षामन्त्रीहरू भने यो बाटोले झनै समस्या थपिने शंका व्यक्त गर्छन्।
