काठमाडौं । समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि नै बचत फिर्ता गर्न नसकेका सहकारीका सञ्चालक, त्यसका ऋणी तथा जिम्मेवार कर्मचारीको सम्पत्ति, बैंक खाता र सेयरसँगै अन्य कारोबार नै रोक्का राख्न सक्नेगरी सरकारले कानुन संशोधन गरेको छ ।
यसघि समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि मात्रै रोक्का राख्दा सरकारले सम्पत्ति तथा रकम नै फेला नपार्ने र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था थियो । सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाउँदै बचत फिर्ता नगर्नेलाई सिधैं प्रहरीमार्फत झिकाउने र कारबाही गर्ने अधिकारसमेत दिएको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्दै सरकारले सहकारीमा रकम फसेका बचतकर्तालाई राहत दिने प्रयास गरेको हो। सहकारीमा बचत डुबेकाहरूलाई पैसा फिर्ता गराउने उद्देश्यले सरकारले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरेको छ।
अब सहकारीका संचालकको सम्पत्तिबाटै भर्पाइ गर्न सजिलो हुने सरकारको अपेक्षा छ। संशोधित ऐनअनुसार अब एउटा चक्रिय कोष स्थापना हुनेछ। कोषमा समस्याग्रस्त घोषित सहकारी र ती सहकारीका सञ्चालकको सम्पत्ति बेचबिखन गरी प्राप्त रकम राखिनेछ।
साथै यसमा सरकारले पनि पैसा राख्नेछ। यसबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने सरकारको योजना देखिन्छ। यसअघि बजेटमै यस्तो कोष बनाउने भनिए पनि सरकारले रकम भने राखेको थिएन। अहिलेसम्म ७४ हजार ३ सय ७ जना बचतकर्ताले ४४ अर्ब ४८ करोड ९० लाख बचत फिर्ता मागेका छन्।
तर, ४ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ मात्रै फिर्ता तथा हिसाब मिलान गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले रकम फिर्ता गर्न नसक्नुको मुख्य कारण समितिले ऋणी तथा सञ्चालकको नाममा सम्पत्ति नभेटिने बताउँदै आएको छ । सहकारीको पैसा परिवारका अन्य सदस्यको नाममा लुकाइएको भन्ने पाएपछि अब सरकारले ऐनमै परिवारमा को को पर्छन् भन्ने कुरालाई व्याख्या गरिदिएको छ।
यसअघि २०७४ को ऐनमा अंशबन्डा गरी वा मानो छुट्टिएर बसेकाको हकमा यो लागू नहुने व्यवस्था थियो । यहि नयाँ प्रावधानका कारण डुबेको बचत रकम फिर्ता हुनेमा सहकारी पीडित तथा अधिकारकर्मीहरू आशावादी छन्। अब अंशबन्डा वा सम्बन्ध बिच्छेद भइसके पनि त्यसलाई परिवारको सदस्य मानिने छ ।
यसअघि सरकारीको पैसा डुबाएपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने र पीडितको पैसा फिर्ता नगर्ने परिपाटी रहँदै आएको थियो । महिला तथा पुरूष सदस्यको हकमा निजका सासु ससुरासमेत अध्यादेशमा उल्लेख हुनुले असम्बन्धित व्यक्ति पनि मुछिने खतरा रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
अध्यादेशमार्फत सरकारले सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाउन खोजेको छ । बचत फिर्ता नगर्ने सहकारीलाई सिधैं प्रहरीमार्फत नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्ने अधिकारसमेत अध्यादेशले प्राधिकरणलाई दिएको छ । बचत फिर्ताका लागि प्राधिकरणले अब आदेश दिन सक्नेछ ।
भोलिका दिनमा सरकारले सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि नै बचत फिर्ता गर्न नसकेका सञ्चालक, त्यसका ऋणी तथा जिम्मेवार कर्मचारीको सम्पत्ति, बैंक खाता र सेयरसँगै अन्य कारोबार रोक्का राख्न सक्नेगरी कानुन संशोधन गरिएको छ ।
अध्यादेशले विभिन्न क्षेत्रगत संघहरूले अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नका लागि समेत रोक लगाएको छ । साथै मुख्य कारोबारको यसअघि ३० प्रतिशत बचत ऋण कारोबार गरेमा बचत तथा ऋण सहकारी मानिनेमा त्यसको सीमा बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
.png&w=400&height=300)
