काठमाडौं । सरकारको एक वर्ष पुरा हुँदै गर्दा गठबन्धनको बाध्यता, सुशासनको प्रश्न एवं मन्त्रीका घुसको मोलमोलाई, कार्यसम्पादनमा कमजोर मन्त्रीहरू तथा समग्र शासनशैली माथिको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली घेरिनु भएको छ ।
यसको निदानको उपायका रूपमा उहाँले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई लिनुभएको छ । मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गर्नुभएको हो । मन्त्री फेरबदलका लागि उहाँले सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादीसँग परामर्श गरिरहनुभएको छ ।
सरकारका मन्त्रीहरू फेरबदलको चर्चा चलेसँगै को पर्ने र को रहने भन्ने बहस मन्त्रीहरू बीच नै सुरू भएको छ । भुमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले केही दिन अघी मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमै यो विषय उठान गर्नु भएको थियो भने सरकार प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बिहिबार मन्त्री हेरफेरको विषय उठान गर्नु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठबन्धन सरकार भएकाले भागवण्डाका लागि पनि मन्त्री हेरफेर गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । अर्कोतिर मन्त्रीहरू हाकाहाकी घुस मोलमोलाईमा सामेल हुँदा पनि सरकार अप्ठ्यारोमा परेकाले फेरबदलको बाध्यता छ ।
यसैगरी कुनै विवादमा नपरेपनि कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा कमजोर रहेका मन्त्री पनि फेर्नुपर्ने दबाबमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यिनै दबाबका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता मूल्यांकनमा कमजोर देखिएका मन्त्रीलाई हटाउने र नयाँलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गर्नुभएको हो ।
एक वर्षको कामको मूल्यांकन गर्दा कतिपय मन्त्रीले नियमितबाहेक काम गर्न नसकेको ठम्याइँ प्रधानमन्त्रीको छ । सरकार गठन हुँदा नै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ ढंगले काम गरी जनतामा उत्साह जगाउन नसक्नेलाई कुनै पनि बेला फिर्ता पठाउने चेतावनी दिनुभएको थियो ।
त्यही अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूसँग सम्झौता गर्नुभएको थियो । तर सम्झौताअनुसार अधिकांश मन्त्रीले काम गर्न नसकेको ठहर सरकारी संयन्त्रले नै गरेको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा अहिले २२ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री छन् ।
एमालेबाट प्रधानमन्त्रीसहित ९, नेपाली कांग्रेसबाट १०, जनता समाजवादी पार्टीबाट २ र लोकतान्त्रिक समाजवादीबाट एक जना मन्त्री छन् । राज्यमन्त्री तीन जना छन् । प्रधानमन्त्री ओली एमालेबाट मन्त्री बनेका ८ जनामध्ये ४ जना फेरबदल गर्ने मनस्थितिमा रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् ।
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेलाई निरन्तता दिएर बाँकीलाई हटाउँदै नयाँलाई जिम्मेवारी दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहनुभएको एमालेका नेताहरू बताउँछन् ।
एमालेमा सूर्य थापा, एलपी साँवा, जुली महतो, ठाकुर गैरेलगायतका नेतालाई नयाँ मन्त्री बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणा गरेपछि एमालेभित्र सन्तुलन कायम गर्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न लाग्नुभएको बताइएको छ । तर यो गठबन्धन सरकार भएकाले मन्त्री फेरबदलमा अन्य दलको पनि साथ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिएको छ । तर गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नो दलबाट मन्त्री बनेका १० जनालाई फेरबदल गरेर जाँदा विवाद चर्किने हो की भन्नेमा सशंकित हुनुहुन्छ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा आफ्ना रोजाइमा रहेका गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई पनि फेरबदल गर्नुपर्ने हुनसक्ने भन्दै देउवा हच्कनुभएको हो । तर ओली भने देउवालाई मनाएर भए पनि मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने पक्षमा पुग्नुभएको छ । त्यसका लागि उहाँले आफूनिकटका पदाधिकारी र सांसदहरूसँग छलफलसमेत गरिसक्नुभएको एमाले स्रोतको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा सहभागी दल जनता समाजवादी पार्टी र लोसपालाई पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने खबर गरिसक्नुभएको छ । जसपाबाट प्रदीप यादव र नवलकिशोर सुडी तथा लोसपाबाट शरतसिंह भण्डारी मन्त्री हुनुहुन्छ । जसपाले दुवै जनालाई हेरफेर गर्ने तयारी गरिसकेको छ । लोसपाले त भण्डारीलाई हटाएर सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाई मन्त्री बनाउन सिफारिस नै गरिसकेको छ ।
मन्त्री फेरबदल भित्रको चुरो कुरो के हो भने शासकिय शैली र कार्यसम्पादनमा इमान्दारिता तथा कर्मचारीतन्त्रको साथ सहयोग नभएसम्म एउटा मन्त्री सफल हुन सक्दैन । तर यसतर्फ ध्यान नदिइ व्यक्ति मात्र परिवर्तन गर्दा अहिलेका मन्त्रीहरुको कामप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग भोलि नयाँ मन्त्रीले राम्रो काम गर्न सक्छन् भन्ने आधार के हो भन्ने स्पष्ट छैन ।
गठबन्धन सरकार गठबन्धनको चरित्रमा नचलेको आरोप नेपाली कांग्रेसले नै लगाइरहेको छ । सत्ताको भागवण्डामा रहेका दलहरूको स्वार्थ पुरा नहुँदा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने क्रम पनि बढेको छ ।
यस्तो अवस्थामा स्वयं प्रधानमन्त्रीको पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकन हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, व्यक्ति परिवर्तन गरेर मात्र होइन सरकारको समग्र काम गर्ने शैली नै परिवर्तन गरेर जनविश्वास जित्नुपर्ने र कार्यसम्पादनमा अब्बल आउनुपर्ने हुन्छ ।
