
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा नेपाललाई बफर स्टेटबाट भाइब्रेन्ट ब्रिजमा रूपान्तरण गर्ने धारणा सार्वजनिक गरिएपछि अहिले यसबारे बहस सुरु भएको छ । बफर स्टेट अर्थात् दुई ठूला, प्रतिस्पर्धी वा सम्भावित शत्रुतापूर्ण शक्तिबीच सानो र स्वतन्त्र राष्ट्र । तर, नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति कहिल्यै बफर स्टेटका रुपमा नरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
के हो बफर स्टेट ? राज्यको तहबाटै आफूलाई बफर स्टेटका रुपमा स्वीकार गर्दाको र प्रभाव के ?
कुटनीतिक भाषामा नेपाललाई यसअघि कहिल्यै बफर स्टेटका रुपमा व्याख्या गरिएको छैन। तर सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै नेपाललाई भारत र चीनबीचको बफर स्टेटबाट भाइब्रेन्ट ब्रिजका रुपमा रुपान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएपछि यो विषयप्रति कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरुले अपरिपक्व कदम भन्दै आलोचना गरेका छन् । के सरकारले भनेजस्तै नेपाल बफर स्टेट हो ?
बफर स्टेट अर्थात् दुई ठूला, प्रतिस्पर्धी वा सम्भावित शत्रुतापूर्ण शक्तिबीच सानो र स्वतन्त्र राष्ट्र भन्ने बुझिन्छ, जसले दुई मुलुकबीच प्रत्यक्ष टकराव या युद्ध हुन दिँदैन । यस्तो मुलुकले दुवै छिमेकीसँग सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाह गर्छ । जस्तै इजरायल र सिरियाबीच रहेको लेबनान, इरान र साउदी अरेबियाबीच रहेका इराक र बहराइन अहिलेको स्थितिमा बफर स्टेट मानिन्छन् । विश्वमा विश्वयुद्ध, शीतयुद्ध र अन्य र युद्धका बेला पनि विश्वका थुप्रै मुलुकले बफर स्टेटको रुपमा शान्ति कायम गर्ने भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
नेपालले आफैंलाई बफर स्टेट भन्नुको अर्थ र सन्देश कूटनीतिक क्षेत्रमा के हो ?
संविधानविद् विपिन अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् धारणा राख्नुभयोे-स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाउने कुनै पनि मुलुकले आफूलाई बफरको हैसियतमा रहेको स्वीकार गर्दैन । हामी त पटक पटक लडाई लडेका, सम्झौता गरेका र घुँडा टेकाएका देश हौँ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको पनि राज्यकै तहबाट बफर स्टेट शब्द प्रयोग गरिएकामा आपत्ति छ । नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक आफ्नै भूराजनीतिक अवस्थितिलाई कहिल्यै बफर राज्य नभनेको र दुवै छिमेकीले पनि यस्तो शब्द प्रयोग नगरेको उहाँको भनाइ छ।
कूटनीतिज्ञहरु भन्छन्-नेपाल न बफर स्टेट हो, न यसलाई भाइब्रेन्ट ब्रिज नै बनाउन मिल्छ । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार सहअस्तित्व अवलम्बन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ । नेपाललाई बफर स्टेट भनेर विगतमा केही क्षेत्रले भाष्य बनाउन खोजेकोमा त्यसलाई चिर्ने खालको नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा राज्यले नै बफर स्टेटको रुपमा आफूलाई स्वीकार्न खोज्नु गलत भएको उनीहरुको धारणा छ ।
यसैगरी, दुवै छिमेकीका प्राथमिकता अलग-अलग भएकाले सोहीअनुसारको नीति लिनुपर्ने परराष्ट्रविद्हरुको सुझाव छ ।
भाइब्रेन्ट बि्रजको अवधारणामा जाँदा दुवै मुलुकले आ-आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने जोखिम भएकाले सन्तुलित कूटनीतिमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।
सरकारले प्रतिबद्धतापत्रमा सबै छिमेकीसँग समदुरी र समनिकटताको नीति अवबलम्बन गरिने उल्लेख छ। सरकारले लिन खोजेको यहि नीतिका बारेमा पनि कुटनीतिज्ञहरुबीच मतान्तर छ । कुटनीति र छिमेक नीतिका सम्बन्धमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक रणनीति तय गर्न उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।