काठमाडौँ । प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले पछिल्लो समय गरेका परिपत्र संविधानविपरीत रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशमा पर्याप्त कर्मचारी नपाएकोदेखि संघीय अनुदान कटौती गरेको विषयसम्म गुनासो पनि गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीहरुले संघीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै जनतामा प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउनुपर्नेमा संघीय सरकारका पछिल्ला गतिविधिले समस्या उत्पन्न भएको बताएका हुन् ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले स्रोत-साधनको समुचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्ने तथा प्रदेशहरूले भोगिरहेका विभिन्न प्रशासनिक र आर्थिक समस्याहरू समाधान गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष कुरा राखेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशले पाउने अनुदान यसअघिको भन्दा घट्दै आएको, प्रदेशका गौरव आयोजनाको निर्माण कार्यमा समस्या देखिएको र कर्मचारी अभावलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधान कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक कानुनहरु निजामती, शिक्षा, प्रहरी वन तथा खरिदसम्बन्धी ऐनहरू नबन्दाका अप्ठेराबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो उहाँले संविधानले नै प्रदेशलाई अधिकार तोके पनि पछिल्लो समय संघीय सरकारका कतिपय परिपत्र संविधानसम्मत नभएको विषयमा कुरा राखेको जानकारी दिनुभयो ।
यता प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था, पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सुशासन कायम गर्ने विषयमा साझा समझदारी निर्माण गर्ने प्रयासका रुपमा मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरिएको जनाएको छ । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था, पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सुशासन कायम गर्ने विषयमा साझा समझदारी निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न केन्द्र र प्रदेशबीच सहकार्य कसरी अझ सुदृढ बनाउने विषय प्रधानमन्त्री जोड थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले पदभार सम्हालेपछि पहिलोपटक प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो । बैठकमा कोशी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भने व्यक्तिगत कारणले अनुपस्थित थिए । यसअघि उहाँले सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधत्व गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
