काठमाडौं । भिजिट भिसामार्फत नेपालीलाई गैरकानुनी रूपमा विदेश पठाउने कार्यमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नताबारे छानबिन गर्नुपर्ने विपक्षीको माग र समिति गठन गर्न नसकेको सत्तारुढ दलको अडानका कारण प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ ।
गृहमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्न दिन केही लचक देखिएका विपक्षी दलहरू त्यसपछि राजीनामा दिनुपर्ने र समिति गठन गर्नुपर्नेमा भने अडिग छन् । आज दिनभर जसो नै गृहमन्त्रीमाथि उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्नेबारे दलहरूबीच छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा भोलि बस्ने गरी प्रतिनिधि सभाको बैठक सार्नुपरेको हो । संसद्मा आजदेखि बजेटमाथिको छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । तर बैठक नै बस्न नसकेपछि संसद् सचिवालयले बनाएको क्यालेन्डर समेत प्रभावित भएको छ ।
जेठ ७ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएसँगै अहिले यो विषयले संसद् नै प्रभावित हुँदै आएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको समेत संलग्नता रहेको आशंका विपक्षी दलहरूको छ । उनीहरूले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
जेठ १५ गते बजेट ल्याउन अवरोध नगरेका विपक्षी दलहरूले मंगलबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि बैठक नै बस्न सकेन । सहमति जुटाउन सभामुखले पटक पटक छलफल गरे पनि कुनै निष्कर्ष आएन । विपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र रास्वपा गृहमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्न दिन केही नरम देखिए पनि त्यसपछि राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा छन् ।
सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले भने विपक्षी दलले उठाएका मागमा सहमत छैनन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको कुनै संलग्नता नरहेको र यो विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेकाले अर्को समिति गठन नसकिने सत्तारुढ दलको अडान छ । कर्मचारी संलग्न रहेको भनिएको घटनामा मन्त्रीले राजीनामा दिन नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
गृहमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्न दिने कि नदिने, राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने र छानबिनका विषयमा पनि विपक्षी मोर्चाभित्र एकमत छैन । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्ने पक्षमा छन् । रास्वपा र राप्रपाले बोल्न दिएपछि राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका जनमत, जसपा नेपाल, जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संसद्मा पहिले गृहमन्त्रीले धारणा राख्न पाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
