काठमाडौं । विपद् संकटग्रस्त घोषणा गरिएका मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरूले राहत प्याकेज छिटो घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । आज राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सिंहदरबारमा गरेको छलफल कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सिँचाइ र खानेपानीको समस्या बिकराल बन्दै गएको भन्दै डीप बोरिङसहित चौबिसै घण्टा बिजुली आउने प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग गरे ।
त्यस्तै राहत प्याकेज पनि छिट्टै घोषणा गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । लामो समयदेखि पानी नपर्दा मधेशका आठ वटै जिल्लामा समग्रमा ५० प्रतिशतमा मात्र रोपाइँ भएको छ । अधिकांश जिल्लामा रोपिएका धान पनि सिँचाइ अभावमा सुकेका छन् । छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सबै क्षेत्रको सहयोगबाट मधेश प्रदेशको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामसहित राहत प्याकेज छिट्टै घोषणा गरिने आश्वासन दिनुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले चुरेको संरक्षण नगर्ने हो भने आगामी दिनमा पानीको संकट झन् भयावह हुने बताउनुभयो । उहाँले विपद् संकटग्रस्त घोषणापछि गर्नुपर्ने कामहरू कानुनअनुसार गर्न पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।
