काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत् गरेका विधेयकमा दोहोरो चरित्र देखाएका छन् । दुई दल सहमतिमै निर्णय प्रक्रियामा पुग्ने तर सांसदहरू त्यही निर्णयलाई खण्डित हुने गरी प्रस्तुत् हुँदा विधेयक नै अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक सदनबाट पारित गर्ने बेलामा समर्थन गरेका कांग्रेस सांसदले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गरे । यो विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिदिएपछि अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योल छ । यसैगरी नेकपा एमालेले पनि निजामती सेवा विधेयकमा २ वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने सहमति विपरित राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव राखेर दोहोरो चरित्र देखाएको छ ।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले निर्णय प्रक्रियामा सहमति जनाउने तर त्यही निर्णय खण्डित हुने गतिविधि गर्दा सरकार नै अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको छ । सरकार सञ्चालनका विषयमा त दुई दलबीच मतभिन्नता कायम छ नै संसद्मा पुगेका र पारित भइसकेका विधेयकमा पनि अड्को थाप्ने होडबाजी जस्तै छ । पछिल्लो उदाहरण बनेको छ– संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक ।
यो विधेयक कांग्रेस र एमालेको सहमतिमै संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पठाइयो । तर जब विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्यो, तब कांग्रेसका सांसदहरुले प्रमाणीकरण नगर्न सुझाव दिएर दोहोरो चरित्र देखाए ।
राष्ट्रपतिले विधेयक संविधानको मर्म र भावनाअनुसार नभएको भन्दै फिर्ता पठाएपछि दुवै दलमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ । तर यसमा नेपाली कांग्रेसको भुमिका दोहोरो देखिएको छ । संसद्मा समर्थन प्रमाणिकरणमा विरोध । अहिले एमालेले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पुन पठाउनुपर्ने मत राखेको छ । तर कांग्रेस अब पहिले गरेको सहमतिविपरित विधेयकमा राष्ट्रपतिले जाहेर गरेका विषय सम्बोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।
त्यसो त संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ मा राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएमा धारा ११३ को उपधारा ३ ले उत्पति भएको सभालाई फिर्ता पठाउन सक्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिले पनि यो विधेयक ९ दिन राखेर संविधानको मर्मअनुकूल नभएको भन्दै फिर्ता पठाइदिनुभएको छ ।
राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेकाले प्रश्न यता तर्फ होइन । प्रश्न के हो भने कांग्रेसले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाउनुअघि नै विधेयकमा पुनर्विचार गर्ने विषय किन उठाएन । संसद्मा विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने अनि राष्ट्रपतिलाई विधेयक रोक्न आग्रह गर्नु कांग्रेसको दोहोरो चरित्र हो ।
कांग्रेसले मात्रै होइन एमालेले पनि विधेयकमा दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ । निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको अवकाशपछि २ वर्षसम्म कुनै पनि नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधानमा कांग्रेस र एमालेले सहमति गरी राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित गरे । तर प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा कुलिङ अफ पिरियडको दुई वर्षे प्रावधान खण्डित हुने गरी जालसाजी भयो ।
यो विषयमा अहिले संसदीय विशेष समितिले छानबिन गरिरहेको छ । विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन गर्ने सहमतिसमेत दुई दलबीच भइसकेको छ । तर त्यो सहमतिविपरित एमालेका ७ जना सांसदहरुले कुलिङ अफ पिरियड नै नराख्ने गरी संशोधन दर्ता गराएका छन् । यसमा सत्तारूढ दल कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । तर एमालेले विधेयकमा संशोधन राख्न पाउने सांसदको अधिकार हनन् गर्न नहुने भन्दै बचाउ गरेको छ । तर यो एमालेले दोहोरो चरित्र हो ।
भूमिसम्बन्धी विधेयकमा पनि कांग्रेस र एमालेले आ-आफ्नै अडान राखिरहेका छन् । एमालेले फास्टट्रयाकबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताइरहँदा कांग्रेस समितिमा पठाउनुपर्ने पक्षमा अडान नछोडेपछि अन्तत समितिमै पठाइएको छ ।
जबकी यो विधेयकमा दुई दलबीच सहमति भएरै सदनमा दर्ता भएको थियो । यसरी सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र एमालेको दोहोरो चरित्रले सरकार थप अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ । विशेष गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महत्वाकांक्षामा संवैधानिक परिषद सम्बन्धि विधेयकमा संविधानको भावन विपरित संशोधन गरिएकोमा राष्ट्रपतिले रोक लगाएपछि दुई सत्तारुढ मुख्य घटक बीचको द्वन्द्व झन बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
