काठमाडौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् नै केही राजनीतिक सन्देशसमेत दिएको छ । सरकार गठन गर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको संविधान संशोधनको सहमति कार्यान्वयन गर्नेदेखि व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउनेहरूलाई नीति तथा कार्यर्क्रममार्फत् जवाफ दिने प्रयास सरकारले गरेको हो ।
संघीयता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै सरकारले कानुन माग्दै सडकमै आउनुपर्ने अवस्था आउन नदिने भनेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि राजनीतिक दलका नेताहरूले भने मिश्रति प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर गठन भएको सरकारले पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । साढे ९ महिनाअघि सरकार गठन गर्दा यी दुई दलले राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेका थिए ।
तर संविधान संशोधनको मूल मुद्दालाई छाडेर सरकार अघि बढेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो कुरालाई सम्बोधन गरिएको छ । संविधानविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका गतिविधिको प्रतिवाद गर्दै संविधानको समीक्षा गरी सहमतिका आधारमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
उता भर्खरै एक महिना लामो आन्दोलन गरेर फर्किएका शिक्षकहरूसँग भएको सहमति अनुसार शिक्षा विधेयकलाई यसै अधिवेशन पारित गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै गरेको छ ।
अध्यादेशबाट ल्याए पनि निष्कृय भएको भूमिसम्बन्धी विधेयक पनि यही अधिवेशनमा ल्याइने भएको छ । त्यति मात्र नभएर संघीयता कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने भन्दै सरकारले विश्वास दिलाउने प्रयास गरेको छ ।
१८ वर्षदेखि विचाराधीन रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्न संक्रमणकालीन न्यायससम्बन्धी दुवै आयोगलाई पुर्णता दिएर पीडितलाई न्याय दिलाउने संकल्प पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।
सत्तारुढ दलका सांसदहरूले सरकारले राजनीतिक वातावरण निर्माण, संविधान संशोधन र कानुन निर्माणको पाटोलाई नीति तथा कार्यक्रममै समेटेपछि यो विषय अब संसद्को सम्पत्ति बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने सरकारले ल्याएका यी कार्यक्रममाथि विश्वास गर्ने आधार नभएको भन्दै कार्यान्वयन हुनेमा आंशका जनाएको छ ।
संसद्का दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समस्या छैन । तर त्यसका लागि इमान्दारिताको खााचो छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्ने तर कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्ने हो भने त्यो केबल दस्तावेजमा मात्र सीमित हुने छ ।
