काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समितिले गरिरहेको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै द्वन्द्वपीडित समुदायले आपत्ति जनाएका छन् । द्वन्द्वपीडितहरुले सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त सूचीमाथि मात्र प्रश्न उठाएका छैनन् समिति नै नयाँ गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । समितिले राजनीतिक भागबन्डा र पहुँचका आधारमा पदाधिकारीको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सम्बन्धित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिले ८ अध्यक्षसहित ३४ जनाको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरेर उजुरीसमेत आह्वान गरिसकेको छ ।
उजुरी दिने समय शनिबारसम्मका लागि तोकिएको छ । संक्षिप्त सूचीमा परेकाहरुका योजना सुन्न वैशाख २४ देखि २६ गतेसम्म प्रस्तुतीकरणको समय तोकिएको छ । तर, द्वन्द्वपीडितहरुले भने सिफारिस समितिमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । द्वन्द्वपीडितसँग सरोकार राख्ने ३६ वटा संस्थाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर स्वायत्त नयाँ सिफारिस समिति गठनको माग गरेका छन् ।
अहिलेको समितिले अपारदर्शी, देखावटी, राजनीतिक भागबन्डा र पहुँचका आधारमा पदाधिकारीको संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् । संक्षिप्त सूचीमा रहेका अध्यक्षका उम्मेदवारहरुले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया नै नबुझेको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीको भनाइ छ ।
द्वन्द्वपीडितहरुले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने क्षमता भएका र समाजले विश्वास गरेका व्यक्तिलाई पदाधिकारी बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, अहिले समितिले सार्वजनिक गरेको सूची राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट ग्रसित भएको आरोप उनीहरुको छ । द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सृजना श्रेष्ठले समितिको कार्यक्षमता र निर्णय क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउनु भएको छ ।
आफूहरुले उठाएका मागको सुनुवाइ नभए पीडित समुदायकै अगुवाइमा समानान्तर नागरिक आयोग बनाउने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन गठन गरिएका आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस समितिको विश्वसनियतामै द्वन्द्वपीडितले नै प्रश्न उठाएपछि यो प्रक्रिया फेरि अलमलिन सक्ने जोखिम बढेको छ ।
