काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ । संविधान विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यसैगरी, संविधानको समीक्षा गर्ने र सहमितका आधारमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधारका परियोजनालाई पुनः प्राथमिककीकरण गर्ने जनाएको छ ।
राष्ट्रपतिले वाचन गरेको नीतिका कार्यक्रममा 'सम्पन्न नहुने परियोजनालाई स्थगन गर्ने' उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा 'जेन जी' पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने र स्टार्टअप कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरी दीगो बनाउने उद्देश्य पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।
सरकारले कृषिको व्यावसायीकरण, फेसलेस सेवालाई जोड दिई सम्भव भएसम्म सेवा अनलाइन गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन जस्ता नीति अघि सारेको छ ।
यसैगरी, निजी लगानीलाई प्रवर्धन गर्न थप नीतिगत सुधार गर्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । सरकारले करदातामैत्री राजस्व प्रणाली विकास गरिने भनेको छ ।
