काठमाडौं । अदालतले आफ्नो आदेश तथा फैसला कार्यान्वयनका क्रममा अभियुक्त पक्राउ गर्न प्रहरीको सहायता लिने गरेको छ । तर, आज सर्वोच्च अदालतका एक जना शाखा अधिकृतले अदालत स्वयम् र प्रहरीलाई समेत फसाइदिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई थुनामा पठाउने आदेश लिएर प्रहरीमा पुगे । बिहान १० बजे त्यही आदेशले कारागार पुगेका चौधरी सर्वोच्चकै अर्को पत्रका आधारमा साँझ नै छुटे ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा बिहान करिब ११ बजे सर्वोच्च अदालतको एउटा पत्र लिएर अदालतकै शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट पुगे । १७ गते नै मिति उल्लेख गरिएको चलानी नम्बर १९२७७ नम्बरको पत्र लिएर विष्ट आफैं प्रहरीमा पुगेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट शाखाबाट जारी गरिएको पत्रमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी कसुरका अभियुक्तलाई थुनामा पठाउने सम्बन्धमा भनिएको छ । ती अभियुक्त हुन रेशम चौधरी । जो २०७२ सालमा कैलालीमा नाबालकसहित ८ सुरक्षाकर्मी मारिएको घटनामा तीन वटै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए ।
तर, चौधरीलाई २०८० सालमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी लिएर कारागारबाट निकालिएको थियो । तिनै चौधरीलाई थुनामा पठाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चबाट डिल्ली बजार कारागारको नाममा जारी पत्रमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोधार्थ लेख्दै राज्यभर जहाँ भए पनि पक्राउका लागि सहयोग मागिएको छ । सर्वोच्च अदालतका सम्बन्धित महाशाखाकै अधिकृत पत्र लिएर पुगेपछि प्रहरी पनि दोहोरो बुझ्नतिर लागेन ।
जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच हुँदै गरेको एकीकरणसभामा चौधरी रहेको थाहा पाएपछि कार्यक्रमस्थलमै प्रहरी पुग्यो । चौधरीलाई पक्राउ गर्ने पत्र लिएर पुगेका विष्ट प्रहरीसँगै कमलादी पुगेका थिए । कमलादीबाट सिधै डिल्लीबजार कारागार लगेर उनैले थुनामा राख्न जिम्मा लगाएर आएका थिए ।
यो बीचमा सर्वोच्च अदालतभित्र हल्लाखल्ला सुरु भइसकेको थियो । उनलाई कहिले र कस्को आदेशले पक्राउ गरिएको हो भन्ने खोजी हुन थाल्यो । तर, पत्ता लगाउन समय लाग्यो ।
अदालतका अधिकृत विष्टले सर्वोच्च अदालतको छाप र आफ्नै हस्ताक्षरसहितको पत्रमा चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद फैसला गरेको तर त्यसको पूर्णपाठ नआउँदै अपराधलाई राजनीतिकरण गरेर राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएको विवरण उल्लेख गरेका छन् । थुनामा पठाउनुको कारण भने बाँकेका रिगल ढकाललाई दिइएको माफी सर्वोच्चले उल्ट्याएकोलाई नजिरका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । तर, चौधरीले आममाफी पाएको विरुद्ध परेको मुद्दा अझै सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
विष्टले पत्रमा चौधरीलाई जन्मकैद तोकिएको २०८० जेठ २ गतेकै फैसलाअनुसार थुनामा पठाउन भनेका छन् । अदालतको आदेश र फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व आफ्नो हुने भएकाले शाखा अधिकृत नै पत्र बोकेर आएपछि अविश्वास गरेर धेरै सोधखोज नगरिएको तर्क प्रहरीको छ ।
विष्टले आफूखुशी पत्र बोकेर गएको सर्वोच्च अदालतकै अर्को पत्रबाट पुष्टि भइसकेको छ । किनकि, चौधरीलाई थुनामा पठाउन कुनै ऐन, कानुन टेकिएको छैन । सर्वोच्च अदालतले बुधबार नै अर्को पत्र लेख्दै विचाराधीन मुद्दा भएकाले चौधरीलाई रिहा गर्न भनेपछि उनी छुटिसकेका छन् ।
तर, सर्वोच्चका अधिकृत विष्टलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा राखेर कारबाही अगाडि बढाइएको छ । फौजदारी अपराध संहिताको दफा, ८४ बमोजिम झुठा जानकारी दिएको कसुरमा १ वर्षसम्म कैद, आदेशको अवज्ञा गरेको आरोपमा दफा, ८७ अनुसार ६ महिना कैद र दफा, २७६ बमोजिम कीर्तेमा पनि मुद्दा चलाउन सकिने प्रहरीलाई भनेको छ । रेशम चौधरी पक्राउ र रिहाइ प्रकरणले सर्वोच्चका कर्मचारीबाटै यो तहको लापरवाही कसरी भयो भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
कैलालीको टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव विष्टकी श्रीमतीले रेशमविरुद्ध सर्वोच्चमा दिएको रिट विचाराधीन नै छ ।
