काठमाडौं । स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा हुने भ्रष्टाचारको चाङ झनै थपिँदै गइरहेको छ । मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विशेष अदालत पुगेको छ भने कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजको उपकरण खरिद पनि विवादित बनेको छ । कमिसनका लागि निश्चित कम्पनीलाई टेन्डर पार्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पार्नेदेखि कमजोर गुणस्तरका सामग्री खरिद गर्नेसम्मका अनियमितता संघदेखि प्रदेशसम्मै छन् । जानकार भन्छन्- खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित नपार्दासम्म यस्ता अनियमितता रोकिदैनन् ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि आफूले चाहेको कम्पनीलाई मिल्ने गरी मापदण्ड तयार पार्ने प्रवृत्ति केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै छ । यसबाहेक कतिपयले जनशक्ति नहुँदासमेत उपकरण खरिद गर्ने गर्छन् ।
'कुन-कुन संस्थालाई कस्तो-कस्तो उपकरण चाहिन्छ भन्ने नै पारदर्शी छैन । खरिद गर्ने अनि जबरजस्ती अस्पताललाई पठाउने परिपाटि छ,' स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल भन्नु हुन्छ, 'करारका बायोमेडिकल इन्जिनियरसँग करडौंका औजारको स्फेसिफिकेसन गराइरहेका छौं ।'
कति व्यापारीले पहिले टेन्डर गरौं पछि सामान दिउँला भन्ने गरेको पनि प्याकुरेलको भनाइ छ । पहिले नै व्यापारीसँग कन्ट्याक्ट गर्ने अनि कुन स्फेसिफिकेसन गरायो भने कुन मेसिनमा कति फाइदा हुन्छ त्यसअनुसारको डिलिङ सुरुदेखि गर्ने हुनाले अनियमिता मौलाएको प्याकुरेल बताउनुहुन्छ ।
स्वास्थ्य समाग्री तथा उपकरण खरिदमा अनियमितता बढ्दै गएको उदाहरण अख्तियारले हालै मात्र दायर गरेको मुद्दा पनि हो । मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा करोडौंको अनियमितता देखिएको भन्दै अख्तियारले आइतबार सरकारी कर्मचारीदेखि मेडिकल सामग्री आपूर्तिकर्तासम्मविरुद्ध विशेष अदालतमा ४ वटा छुट्टाछुटै आरोपपत्र दायर गर्यो ।
मधेशका स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाका लागि दुई आर्थिक वर्षमा भएका खरिदमा ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियारले १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६४ वटा र २०७९/८० मा ७२ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाका लागि भएको खरिद सम्झौतामा अनियमितता देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।
कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजले २८ करोडभन्दा बढीको उपकरण खरिदका लागि यसै महिना मात्र आह्वान गरेका १६ वटा बोलपत्र पनि विवादित भएको छ । कतिसम्म भने कलेजले तयार पारेको मापदण्डमा उपकरणको मोडेल नम्बर समेत राखिएपछि निश्चित कम्पनीको प्रभावमा परेको आशंका गरिएको छ ।
यी त उदाहरण मात्र हुन् । विगतमा पनि हामीले विभिन्न अस्पताल तथा निकायहरुले गरेको उपकरण खरिदमा अनियमितता सम्बन्धी सामग्री प्रसारण गरिसकेका छौं । यहाँ बुझ्न के जरुरी छ भने केन्द्रदेखि स्थानीय तह तथा अस्पतालसम्मले स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्छन् ।
केन्द्र सरकारले ७ सय ५३ वटै पालिकालाई नि:शुल्क बाँडिने ९८ प्रकारका औषधि तथा अन्य सामान खरिद गर्न सशर्त बजेट पठाउँछ । त्यसैगरी, सबै प्रदेश सरकार, मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय तथा प्रादेशिक सामग्री व्यवस्थापन केन्द्रसमेतलाई बजेट जान्छ । त्यसबाहेक संघीय अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग तथा आयुर्वेद विभागलाई पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि केन्द्र सरकारले बजेट पठाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ, जसका लागि बर्सेनि ३० देखि ३५ अर्बसम्मको बजेट खर्च हुने गरेको छ । उनीहरुले खरिद ऐनमा टेकेर आफैं खरिद गर्न पाउँछन् । आफूभन्दा माथिल्ला निकायलाई जानकारी दिनु पर्दैन ।
नागरिक उपकरण तथा जनशक्ति अभावमा स्वास्थ्य सेवाबाटै वञ्चित भइरहेको अवस्था छ । तर, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म खरिदमा भइरहेका अनियमितताले यी निकायका जिम्मेवार अधिकारीको प्राथमिकता नागरिकलाई सेवा होइन कमिसन रहेको बुझ्न कठिन छैन ।
